‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ

ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ

ਉਨੀਂਵੀ ਸਦੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਅੱਧ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਰਈਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਰਦਾਰ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਆਪਣੀ ਨਿਵੇਕਲੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਕਾਰਨ ਸਮਕਾਲੀ ਰਈਸਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੇਰੇ ਦੂਰ-ਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਚਿੰਤਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵੇਖਣ ਦੇ ਤਾਂਘਵਾਨ ਸਨ। ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੇ ਇਕ ਯਤਨ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਆਰੰਭੀ। ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਚਲਾਏ ਇਸ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੰਕ 2 ਫਰਵਰੀ 1881 ਨੂੰ ਛਪਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਿਉਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਅੰਕ ਹਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਪਰ ਕੁਝ ਅੰਕ ਕੱਢਣ ਪਿੱਛੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਲੋਅ ਵਿਚ ਇਹ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਛਾਪਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ‘ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ’ ਸਿਰਲੇਖ ਅਧੀਨ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਇਉਂ ਦੱਸੀ ਗਈ, “ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਕੁਦਰਤੀ ਹੀ ਸਦਾ ਲਈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਵਿਕਸਤ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਤੀਮਾਨ ਕਰੇਗਾ।” ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ, “‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦਾ ਅਗਲੇਰਾ ਮਨੋਰਥ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਵਿਭਿੰਨ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਉਚੇਰੇ ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਇਕਸੁਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।” ਫਲਸਰੂਪ ਪਾਠਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਸਮਕਾਲੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਪੂਰਨ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਅਕਤੂਬਰ 1886 ਵਿਚ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ, ਨੂੰ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 1898 ਤੋਂ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ- ਮੰਗਲਵਾਰ, ਵੀਰਵਾਰ ਤੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ – ਨੂੰ ਛਾਪਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨੀ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਰੀ, ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਪਲੇਗ ਦੀ ਵਬਾਅ ਫੈਲੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾ-ਅਹਿਲੀਅਤ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸ਼ਿਮਲੇ ਲਿਜਾਣ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ‘ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ’ ਨੂੰ ‘ਸਲੇਵ ਐਕਟ’ ਗਰਦਾਨਿਆ।

9 ਸਤੰਬਰ 1898 ਨੂੰ ਮਜੀਠੀਆ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਛਪਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ 23 ਜੂਨ 1895 ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਵਸੀਅਤ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਪਿੱਛੋਂ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹਬਾਨੀ ਲਈ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਮੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਲਾਨਾ ਸੈਸ਼ਨ 27 ਤੋਂ 30 ਦਸੰਬਰ 1893 ਤੱਕ ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ ਕਰਨਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਲਈ ਸਵਾਗਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਜੀਠੀਆ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਨੇੜਤਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਰੱਸਟ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਕਿ “‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਨਰਮ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰੇਗਾ।” ਆਪਣੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਪਾਸੋਂ ਮਿਲੀ ਇਸ ਸੇਧ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਿਆਂ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਅਖ਼ਬਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਹੋਰ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਪਰ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਅਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਕਾਰਨ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਪਿੱਛੋਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ਼ਾਇਤ ਕੁਝ ਹੀ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ, ਪਰ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਛਪਦਾ ਸੀ।

ਮਜੀਠੀਆ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵਡੇਰੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਟਰੱਸਟ ਨੇ 1896 ਵਿਚ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਛਾਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। 1905 ਵਿਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅਛੂਤਾ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਕਤੂਬਰ 1905 ਤੋਂ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਵਿਚ ਵਾਇਸਰਾਇ ਲਾਰਡ ਕਰਜ਼ਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਛਪ ਰਹੀ ਲੇਖ ਲੜੀ ਨੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਅਖ਼ਬਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਤੋਂ ਮਦਰਾਸ ਅਤੇ ਚਿਟਾਗਾਂਗ ਤੱਕ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਜਿਹਾ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। 26 ਦਸੰਬਰ 1905 ਦੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ “ਕੌਮ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਤਾਕਤਾਂ ਕਿਸੇ ਅਚਾਨਕ ਵਾਪਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਾਰਨ ਸਦਕਾ ਇਕਦਮ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਗੜਬੜ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।” ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਠੰਢਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਸੀ ਕਿ 1907 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਝੇ ਅਤੇ ਬਾਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਥੋਪੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਜੋਂ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਬਦਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜੀ। ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ 2 ਮਾਰਚ 1907 ਵਾਲੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ (ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ‘ਬਾਗ਼ੀਆਨਾ ਸੁਰ’ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਚੀਰਫਾੜ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਯੋਗ, ਵਿਧਾਨਕ, ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਅਤੇ ਬਾਗ਼ੀਆਨਾ ਸੁਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ’ ਦੱਸਿਆ। ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਨੂੰ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ੍ਰੀ ਗੋਪਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੋਖਲੇ ਦਾ ਲੇਖ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਸਾਲ 1914 ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਅੰਤਰ-ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸੀ, ਆਲਮੀ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਸੀ ਕੌਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਉਤਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜਿਆ ਜਾਣਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਪਰਦੇਸ ਵਿਚ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸੀਮਾ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਆਂਕਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਰਿਹਾ। ਗ਼ਦਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਵਲ ਐਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੌਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਦੇ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਬਾਰੇ ਉਸ ਨੇ ‘ਬਰਤਾਨਵੀ ਪਰਜਾ ਦੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ, ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕਾਂ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਨੂੰ” ਸਮਝ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿਹਾ।

ਦਸੰਬਰ 1917 ਵਿਚ ਕਾਲੀ ਨਾਥ ਰੇਅ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦੀ ਸੁਰ ਸਥਾਪਤੀ ਵਿਰੋਧ ਵੱਲ ਵਧੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਤਕਾਲੀਨ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਸਰ ਮਾਈਕਲ ਓਡਵਾਇਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਰੜਕਣ ਲੱਗਾ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਆਲਮੀ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਆਸਵੰਦ ਮੁਲਕ ਉੱਤੇ ਰੋਲਟ ਬਿਲ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਗਈ ਤਾਂ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਨੇ 11 ਮਾਰਚ 1919 ਦੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ “ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਭਿਆ ਸਰਕਾਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਂਦੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਅਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਨਾਮੀ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿਚ ਸਾੜਦਿਆਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਫਾਹਾ ਆਪਣੇ ਗਲ ਵਿਚ ਪਾ ਲਈਏ ਅਤੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿਚ ਅਖੌਤੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾ ਦੇਈਏ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਊਂਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਈਏ।” ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ- ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਰਾਮ ਨੌਮੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ, ਡਾ. ਸਤਿਆਪਾਲ ਅਤੇ ਕਿਚਲੂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ, 10 ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਪੁਲੀਸ/ਫ਼ੌਜ ਤਸ਼ੱਦਦ, 13 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਹੱਤਿਆ ਕਾਂਡ ਅਤੇ ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਜ ਜਿ਼ਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਲਾਏ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ – ਬਾਰੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਐਨਾ ਛਟਪਟਾਈ ਕਿ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਇਕ ਟਰੱਸਟੀ ਲਾਲਾ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਅਤੇ ਸੰਪਾਦਕ ਕਾਲੀ ਨਾਥ ਰੇਅ, ਦੋਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਲਾਲਾ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੂੰ ਤਾਂ 18 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ 19 ਮਈ 1919 ਤੱਕ ਪੁਲੀਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ 17 ਅਪਰੈਲ 1919 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਸੰਪਾਦਕ ਕਾਲੀ ਨਾਥ ਰੇਅ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਦਰੋਹ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 124-ਏ ਅਤੇ ਡਿਫੈਂਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਨਸੋਲੀਡੇਸ਼ਨ ਰੂਲਜ਼ ਦੇ ਰੂਲ 25 ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਅਧੀਨ ਗਠਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 28 ਮਈ 1919 ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ੍ਰੀ ਕਾਲੀਨਾਥ ਰੇਅ ਨੂੰ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਅਖਬਾਰ ਵਿਚ 6 ਅਪਰੈਲ, 9 ਅਪਰੈਲ ਅਤੇ 10 ਅਪਰੈਲ 1919 ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹਿੰਦ ਡੰਡਾਵਲੀ ਦਫ਼ਾ 124-ਏ ਅਧੀਨ ਬਗ਼ਾਵਤ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਬਾਮੁਸ਼ੱਕਤ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਘਟਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਉਸ ਨੇ ਭਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਕੇਵਲ ਟਰੱਸਟੀ ਅਤੇ ਸੰਪਾਦਕ ਨੂੰ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਿਆ, ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠਿੱਠ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਾ ਛੱਡੀ ਗਈ। ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ 21 ਨਵੰਬਰ ਵਾਲੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਸੁਧਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਐਲਾਨਦਿਆਂ ਕੌਂਸਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਨਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਤਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।

ਜਦ ਤੱਕ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਅਧੀਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਠੰਢਾ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਵਿਚ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਖਿਲਾਫਤ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਨੂੰ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਭੁਗਤਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਔਕੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਰੁਚੀ ਰਾਮ ਸਾਹਨੀ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਵਜੋਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦਾ ਅਤੇ ਹਰ ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਦਾ। 21 ਫਰਵਰੀ 1921 ਨੂੰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਹਬਿ ਦਾ ਸਾਕਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵੇਰਵਾ 1 ਮਾਰਚ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਚ ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ। 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਸਰ ਮੈਕਲੇਗਨ ਅਤੇ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਮੌਲਾਨਾ ਸ਼ੌਕਤ ਅਲੀ, ਡਾ. ਕਿਚਲੂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। 22 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 15 ਨਵੰਬਰ 1922 ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਛਾਪਣ ਵਰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਮਨ ਬਾਰੇ ਪਾਦਰੀ ਸੀ.ਐਫ. ਐਂਡਰਿਊਜ਼, ਪ੍ਰੋ. ਰੁਚੀ ਰਾਮ ਸਾਹਨੀ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸੂਬੇਦਾਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਬੇਝਿਜਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜੀ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵੀ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਵਿਚ ਛਾਪੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ।

ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਣ ਜਾਣ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਮੱਠੀ ਪਈ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 8 ਸਤੰਬਰ 1927 ਨੂੰ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਨੇ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਲਿਖੀਆਂ ਸੰਪਾਦਕੀਆਂ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਆਉਣ ਦੇ ਦਿਨ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਲਈ ਗਏ ਇਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਸੰਪਾਦਕ ਸ੍ਰੀ ਪਿਆਰੇ ਮੋਹਨ ਦੱਤਾਤ੍ਰੇਅ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਖਿੱਚਧੂਹ ਕੀਤੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਨ, ਇਸ ਵਿਚ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਦੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ। 6 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਲਾਲਾ ਜੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਛਾਪੀ ਗਈ।

8 ਅਪਰੈਲ 1929 ਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦੱਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਬੰਬ ਸੁੱਟ ਕੇ ਬੋਲੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦੇੇ 10 ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਤਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਛਾਪੀ, ਪਰ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ‘ਮਿਸਾਲੀ ਅੰਦਾਜ਼’ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ 23 ਅਤੇ 26 ਮਈ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਖ਼ਬਰ ਛਾਪੀ। ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ 13 ਜਨਵਰੀ 1930 ਨੂੰ ਰੱਦ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ 15 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਜਨਤਕ ਅਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਜਦ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਲਾਹੌਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਰੋਜ਼ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਛਾਪਣ ਲੱਗਾ। 13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ੁਭਚਿੰਤਕ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਅਖ਼ਬਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੇ, ਪਰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਕੋਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ “ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂਗਾ”, ਅਖਵਾ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ। ਜਦ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਥਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਤਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿਚ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਸੱਦੇ ਗਏ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਸੰਪਾਦਕ ਸ੍ਰੀ ਜੰਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਬੜੀ ਨਿਡਰਤਾ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਭਗੌੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਭਗਵਤੀ ਚਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਡਿਤ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ 23 ਦਸੰਬਰ 1930 ਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਛਾਪਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ‘ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ’ ਅਤੇ ‘ਸਾਮਰਾਜ ਮੁਰਦਾਬਾਦ’ ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੱਤ ਅਕਤੂਬਰ 1930 ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਨੇ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਦਰਮਿਆਨ ਛੇ ਲੇਖ ਛਾਪ ਕੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋਕ ਮੰਗ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ। 25 ਮਾਰਚ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਖ਼ਤ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। 26 ਮਾਰਚ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ‘ਫਾਂਸੀ ਅਤੇ ਪਿੱਛੋਂ’ ਲੇਖ ਵਿਚ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਕਟ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਬੇਮਿਸਾਲ ਗ਼ਲਤੀ ਦੱਸਿਆ। ਅਗਲੇ ਅੰਕਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਸ਼ਹੀਦੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਹੋਈਆਂ ਸੋਗ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਰਾਚੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੌਰਾਨ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਖਾਏ ਕਾਲੇ ਝੰਡਿਆਂ ਬਾਰੇ ਖ਼ਬਰ ਛਾਪੀ ਗਈ। ਲਾਹੌਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਵਿਚ ਇੰਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਅਪਵਾਦ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੰਸਥਾਪਕ ਵੱਲੋਂ ਉਲੀਕੀ ਲਛਮਣ ਰੇਖਾ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਗ਼ਦਰ ਲਹਿਰ ਵੱਲ ਬੇਧਿਆਨੀ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਤੀਹਵਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਰਤੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ, ਅਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸੀਆਈਐੱਚ ਅਤੇ ਆਰਆਈਏਐੱਸਸੀ ਦੀਆਂ ਬਗ਼ਾਵਤਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ।

ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪੂਰਬਲੇ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਨੇ ਮੁਕੰਮਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫ਼ਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੰਡ ਤੈਅ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੱਛਣ ਤੋਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਾ ਯਕੀਨੀ ਮੰਨਦਿਆਂ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਨੇ 9 ਅਗਸਤ 1947 ਦੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ, “ਜੇਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਧਰਮ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਧਰਮ-ਤੰਤਰ ਆਧਾਰਿਤ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੌਖ ਨਾਲ ਦਬਾ ਤੇ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਂ ਸਭਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਫਲੀਭੂਤ ਹੋਵੇਗੀ।” ਲੇਖ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸੀ ਕਿ “ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਇਸਲਾਮੀ ਰਾਜ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿਕਲਣਾ ਪੱਕਾ ਹੈ।’’ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਠਕ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦੀ ਇਸ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਸੰਪਰਕ: 94170-49417