ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਚੈਰਿਟੀ ਦਾ ਸੱਚ

ਸਿਮਰਨ

ਹਰ ਜਮਾਤੀ ਸਮਾਜ ਵਾਂਗ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਜ ਵੀ ਦੋ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ’ਤੇ ਪਲਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋਟੂ ਜਮਾਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ, ਫੌਜ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ, ਨਿਆਪਾਲਕਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਧਰਮ, ਸਿੱਖਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ। ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਚੈਰਿਟੀ ਦੀ ਸੰਸਥਾ। ਚੈਰਿਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿੱਲ ਗੇਟਸ, ਮਾਰਕ ਜ਼ੁਕਰਬਰਗ, ਏਲੋਨ ਮਸਕ, ਰਤਨ ਟਾਟਾ ਵਰਗੇ ਕਰੋੜਪਤੀਆਂ ਦੇ ਅਕਸ ਉੱਭਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ‘ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦ’ ਸਦਕਾ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ‘ਜੀਣ ਯੋਗ’ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਚੌਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਬਿੱਲ ਗੇਟਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ‘ਉਦਾਰਤਾ’ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚੋਂ 20 ਅਰਬ ਡਾਲਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ‘ਬਿਲ ਐਂਡ ਮੇਲਿੰਡਾ ਗੇਟਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ’ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਹਰ ਸਾਲ ਹੁਣ 6 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਥਾਂ 9 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਖਰਚਿਆਂ ਕਰੇਗੀ।

ਖਬਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਟੀਵੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਰਿਆਦਿਲੀ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਉਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤਿਆਗ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 2015 ਵਿਚ ਜਦ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਮਾਲਕ ਮਾਰਕ ਜ਼ੁਕਰਬਰਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ 99 ਫੀਸਦੀ ‘ਚੈਰਿਟੀ’ ਲਈ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਦ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਤਰੀਫਾਂ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਵਗੀ ਸੀ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ਗੇਟਸ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਬੰਦਿਆ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਫਰਜ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹਨ।

ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ‘ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ’ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਬੇਕਿਰਕ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸੱਚ ਛੁਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਅਰਬਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭੈੜੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਉੱਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਮਸਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਅਰਬਪਤੀ ਸੱਚੀਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਐਨਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ? ਆਪਣੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ? ਇਹਨਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਹਵਸ ਦੇ ਹੀ ਕਾਰਨ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਬਦਹਾਲੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਉੱਤੋਂ ਇਹ ਲੁਟੇਰੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਰਤੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ਼ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਜਦ ਫਿਰ ਉਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚੈਰਿਟੀ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਆਖਿਰ ਹੈ ਕੀ?

ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੈਰਿਟੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮਕਸਦ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਗਲਬਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਨਾਲ਼ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਨੀਤੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਤਮ ਮਕਸਦ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਉੱਭਰਨਾ ਵੀ ਸੁਭਾਵਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਡਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ’ਤੇ ਖਰਚਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਕਸ ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਉਦਾਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਇਹ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਲੋਟੂ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 2020 ਵਿਚ ਜਦ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਸਿਰਫ਼ 4 ਮਹੀਨੇ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ 209 ਅਰਬ ਪਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 7.2 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਬਹੁਤ ਰੌਲ਼ਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲੇ 2020 ਦੇ ਮਈ ਤੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਕਮਾਏ ਗਏ ਕੁੱਲ ਮੁਨਾਫ਼ੇ (600 ਅਰਬ ਡਾਲਰ) ਦਾ 1% ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਅੱਜ ਚੈਰਿਟੀ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਧੰਦਾ ਹੀ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਚੈਰਿਟੀ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਕਰਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਰਾਹ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਚੈਰਿਟੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਖਰਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਲ਼ੇ ਧਨ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਧਨ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ, ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਾਧਨ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨਿਆ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ ਫੰਡ ਦਾ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਖਰਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੱਥਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚੈਰਿਟੀ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 12 % ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਖਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ 50 ਪਰਉਪਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ 25 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਵਿਚੋਂ 80% ਹਿੱਸਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਕਿਸੇ ਚੈਰਿਟੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ’ਤੇ ਹੀ ਖਰਚੇ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤਾਂ ਸਿੱਧਿਆਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਤਾਂ ਚੈਰਿਟੀ ਲਈ ਪੈਸਾ ਖਰਚਣਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਦੋ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਉੱਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਇਕਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਰੋਸ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਗਲਬਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਖਰਚੇ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਡਿੱਗਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਸਬੰਧ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ਼ਿਆ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 1990 ਤੋਂ 2020 ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4 ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵਿਚ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ 700% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ।

ਅੱਜ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਚੈਰਿਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦਾਨ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧਾਂ ’ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਹ ਜਤਾ ਕੇ ਕਿ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੋਕਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਪਲ਼ਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀਣੇ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ ਅਤੇ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਹੀ ਹਨ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਸੱਚੀ ਹੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦਾ ਹਾਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਮਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਨੁੱਖ ਹੱਥੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਓਨਾ ਚਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ।

ਸੰਪਰਕ: 84276-82160