ਸੰਸਾਰ ਅਰਥਚਾਰਾ, ਵਧਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਲਿਸ਼ਕੋਰ

ਨਵਜੋਤ

ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ਼ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਬੰਦੀਆਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਈਆਂ। ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ‘ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਮੌਕਾ’ ਬਣਾਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੂਰਨ ਅਤੇ ਅੰਸ਼ਕ ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਦਕਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਪਜ ਵਿਚ ਪਿਛਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੀ ਨਿਸਬਤ 23.9% ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ 23.9% ਘੱਟ ਪੈਦਾਵਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ 2020 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ 4.9% ਸੁੰਗੜਨ ਦੀ ਭਵਿੱਖਵਾਣੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਕਈ ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਇਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਸੁੰਗੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕੋਈ ਵਿਕੋਲਿਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਆਮ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਹੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਘਾਟਾ ਦਰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ਼ੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਪਰੈਲ-ਜੂਨ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਤਿਮਾਹੀ ਦਮੁਕਾਬਲੇ ਯੂਕੇ, ਸਪੇਨ, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਅਮਰੀਕਾ, ਜਪਾਨ ਤੇ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 20.4%, 18.5%, 13.8%, 9.7%, 9.1%, 7.9% ਤੇ 3.2% ਨਾਲ਼ ਘਟੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ 2020 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸੁੰਗੜਨਾ ਲਗਭਗ ਤੈਅ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ 2020 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 8% ਸੁੰਗੜੇਗੀ। ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ 10% ਦੇ ਲਗਭਗ ਘਟਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ‘ਬਲੂਮਜਬਰਗ’ ਦੀ ਭਵਿੱਖਵਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਲ ਸੰਸਾਰ ਅਰਥਚਾਰਾ 4.9% ਨਾਲ਼ ਸੁੰਗੜੇਗਾ।

ਕਰੋਨਾ ਸਮੇਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸੰਸਾਰ ਅਰਥਚਾਰਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵਧੇਰੇ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸੰਸਾਰ ਅਰਥਚਾਰਾ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਿੱਕ-ਡੋਲੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਰੋਨਾ ਕਰ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਵੋ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਟਾਲਣ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੇ ਜੋ ਨੀਤੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੱਟਾ ਸੰਸਾਰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਸਿਰ ਵਧ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਨਿੱਕਲਿਆ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅੰਤਰ-ਭੂਮਿਕਾ ਸਮਝਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਨਿਰਣਾ (ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ, ਕਿਹੜੀ ਜਿਣਸ ਆਦਿ) ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਬਾਨੀ, ਅਡਾਨੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰ, ਪੈਦਾਵਾਰ ਲੋਕ ਭਲਾਈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਗੋਂ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿਚ ਤੇਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸ੍ਰੋਤ ਨਾਕਾਫੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ਼ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਅਜਿਹੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੁੱਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਅਸਲੀ ਮਕਸਦ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫੇ ਹੜੱਪਣ ਵਿਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਨਾਲ਼ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਇੰਨੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਜ ਜਾਪਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ (ਤੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ) ਕਰਜ਼ਾ ਖੁਦ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਆਸ ਨਾਲ਼ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ (ਵਿਆਜ ਆਦਿ) ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਟੱਲ ਨਿਯਮ, ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਦਰ ਦਾ ਡਿੱਗਣਾ ਹੈ। ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਦਰ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਲ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਵੀ ਸੁੰਗੜਨ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸ੍ਰੋਤ (ਮੁਨਾਫਾ) ਹੀ ਸੁੰਗੜਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਨਾ ਮੋੜ ਸਕਣ (ਤੇ ਮੁਆਫ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ) ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚ ਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾ ਜੋ ‘ਭਲੇ’ ਵੇਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿਚ ਤੇਲ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਜੜ੍ਹੀਂ ਤੇਲ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਫਾਦਾਰ ਸੇਵਕ, ਮਾਲਕ ਹੋ ਨਬਿੜਦਾ ਹੈ।

ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਆਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਅਧੀਨ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ਼ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਚਾਕਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣ ਤੇ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਰਨ ਦੇ ਅਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉੱਪਰਲੀ ਉਦਹਾਰਨ ਵਾਂਗ ਇਕਦਮ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਲਈ ਡਿੱਗਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਤੇ ਮਦਦ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਜਨਤਕ ਕਰਜ਼ੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਵਧਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਦਰ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਜਦ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਖੋਰਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰ ਵਧਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਝੱਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਰਾਹਤ ਪੈਕਜ, ਕਰਜਿ਼ਆਂ ਉੱਤੇ ਲੀਕ ਫੇਰਨ ਆਦਿ ਕਰ ਕੇ ਝੱਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੀ ਉਦਹਾਰਣ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ (ਕੁਝ ‘ਮਾਹਰ’ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਨੁਸਖਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਚੀਆਂ-ਖੁਚੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਵਿਚ ਦੇਖਦੇ ਹਨ) ਸਗੋਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਟ ਰਹੇ ਮੁਨਾਫੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸਹੇੜੇ ਕਰਜਿ਼ਆਂ ਨਾਲ਼ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਦੂਣ ਸਵਾਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਕਰਜਿ਼ਆਂ ਵਾਂਗ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਵੀ ਇਹੀ ਲੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਣ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ਼ ਘਰੇਲੂ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਦਰ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਖ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਆਮਦਨੀ ਰਾਹੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨਾ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਮੁਦਰਾ ਛਾਪ ਕੇ। ਪਹਿਲੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਖ ਤਰੀਕੇ (ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਵੇਲੇ) ਜੋ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਟ ਤੇ ਸਿੱਧੇ, ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ਼ ਕਰਾਂ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ। ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਬਹਾਏ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਭਦੇ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਕੂਲ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਹਸਪਤਾਲ, ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ, ਜਨਤਕ ਖਰਚੇ ਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਐਲਾਨਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਟਾਂ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਕਰ ਮੁਆਫ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪੈਕਜ ਦੇਣ ਵਾਲ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਕਰਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਸਤਾਈ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਉੱਤੇ ਕਰਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਹਰ ਸੰਭਵ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਮੁਦਰਾ ਛਾਪ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਵੱਧ ਛਪਾਈ ਕੋਈ ਅਸਲ ਦੌਲਤ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨਾਲ਼ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਸੰਸਾਰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਉੱਤੇ ਛਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਹੀ ਅਨਿੱਖੜ ਅੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਗਹਿਰਾਉਣ ਨਾਲ਼ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਿਚ ਧੱਕੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਜਿਹੇ ਦੈਂਤ ਹੋਰ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ। ਨਾਲ਼ ਹੀ ਇਸ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਧ ਰਹੇ ਜਨਤਕ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਖੋਹਣ, ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਕਰਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਢ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਚਾਨਣ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹਨੇਰੇ ਮੁਕਾਮ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਮੁਨਾਫੇ ਸੁੰਗੜਨ ਕਾਰਨ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ਼ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ-ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਇਸ ਮੁਨਾਫੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੀ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਥੇਬੰਦ ਘੋਲ਼ ਹੀ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਵਿਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

*ਖੋਜਾਰਥੀ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਭਾਗ,

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।

ਸੰਪਰਕ: 85578-1234