ਐੱਸ ਪੀ ਸਿੰਘ
ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤ ਆਪਣੀ ਵਿਥਿਆ ਕਹਿਣ ਹਰ ਉਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ’ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ, ਹਮਦਰਦ ਕੰਨਾਂ ਤਕ ਰਸਾਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕੁਰਲਾਹਟ ਨਾਲ ਏਨਾ ਵੱਡਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣੇ ਕਿ ਕੁੱਲ ਲੋਕਾਈ ਉਸ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਵੇਖੇ, ਯੱਖ-ਬਸਤਾ ਆਲਮ ਪਿਘਲੇ, ਫ਼ਿਕਰ ਦਾ ਕੱਦ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ। ਕਦੀ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਧਿਰ ਦੇ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਨਿਵੇਕਲੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸ਼ਨਾਸਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਕਤਵਰ ਨੂੰ ਪਸੇ ਆਈਨਾ ਆਪਣਾ ਅਕਸ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੀਦਾਵਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰਜ ਫਲੌਇਡ ਦੇ ਪੁਲਸੀਆ ਕਤਲ ਬਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਮੰਚ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਰਜਨਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਘੰਟਿਆਂ-ਬੱਧੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗਵਾਹ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੋਰਾ ਅਮਰੀਕਾ ਸਰੇਰਾਹ ਹੋ ਰਹੀ ਆਪਣੀ ਜਿਰ੍ਹਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਆਹਫਾਮ ਸਮਾਜ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਮੁਲਖੱਈਏ ਉੱਤੇ ਮੁਸੱਲਤ ਗੋਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਧੌਣ ’ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੁਕੱਦਮਾ ਮੰਚ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜ਼ਮਾਨਾ ਕੰਨ ਧਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਾਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੰਚ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਉੱਥੇ ਉੱਠ ਰਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਸੁਰਖ਼ੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਮਾਨਾ ਕੰਨ ਧਰਦਾ ਹੈ, ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਕਲਮ ਵਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਹਿਸ ਅੱਗੇ ਟੁਰਦੀ ਹੈ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਖ਼ੈਰ ਮੰਗਦੀਆਂ ਹੋਰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ/ਸਦਾਂ ਵੀ ਉੱਠਣ ਪਰ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਦੀ ਕਥਾ ਘੱਟ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਕੜੀ ਧਿਰ ਉੱਤੇ ਆਈ ਮੁਸੀਬਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਡੁੱਬੇਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਚਰਚਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਕੂਮਤੀ ਕਹਿਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਦੂਜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੰਚ ਪਿੱਛੇ ਟੰਗੇ ਵੱਡੇ ਬੈਨਰ ’ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬੋਲ ਲਿਖੇ ਹਨ, ‘ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।’ ਮੰਚ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਅੰਦੋਲਨੀ ਹੈ, ਭੀੜਾਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹੈ। ‘ਧੌਣ ’ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗੇ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਸਿੰਘੂ-ਟਿਕਰੀ-ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਟਕਾ ਚੌਕ ਤਕ ਗੂੰਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਖ਼ਲਕਤ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਲਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਧਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੰਚ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਕਿ ਉਸ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਦੀ ਬਾਤ ਕਦੋਂ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਵਗਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੋਰਥ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹਣਾ ਹੈ। ‘ਨੋ ਫਾਰਮਰ, ਨੋ ਫੂਡ’ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਾਰਚੂਨਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੱਟ ਦੇ ਗੱਡੇ ’ਤੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਲਥੇ ਦਾ ਮੁਥਾਜ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਵੀ ਮੁਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤਰਜੀਹੇ-ਤਬਸਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਸੀਹ ਹੋ ਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਅੰਦੋਲਨ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤੇ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਮਿਲਵਰਤਨ ਨੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ-ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕੱਦ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਆਸ ਕਰੋ ਕਿਵੇਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਨਗੇ, ਜੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ-ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜਾਤ-ਆਧਾਰਤ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਜਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਾਤ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ (Annihilation of Caste) ਵਾਲਾ ਪਰਚਾ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਵਾਬਸਤਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਦੀ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ।
ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ‘ਨੋ ਫਾਰਮਰ ਨੋ ਫੂਡ’ ਵਾਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਅੰਦੋਲਨਜੀਵੀ ਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਡਰ? ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਬਿਰਤਾਂਤਕਾਰੀ ਹਾਲੇ ਕਿਸਾਨੀ ਹਰਫ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਹਰੂਫ਼ ਹਾਲੇ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਫਿੱਕੀ ਸਿਆਹੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਮੂਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਤਕ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਮਨਰੇਗਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨਨ ਕੰਮ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ, ਸਗੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੋਹਤਬਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਹੱਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਸਿੰਘੂ-ਟਿਕਰੀ-ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ‘ਮਨਰੇਗਾ-ਮਨਰੇਗਾ’ ਸ਼ੂਕਦੀ ਖ਼ਲਕਤ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ?
ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਈ ਅੰਦੋਲਨ ਸੋਹਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤੱਥ-ਖੋਜੀ ਟੀਮਾਂ ਕਦੋਂ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਕਿ ਵਿਹੜੇ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਕਿਵੇਂ ਨਿਭ ਰਹੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੈਨਰ ਟੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਏਕਤਾ ਬਾਰੇ ਜੱਗ ਸਾਰਾ ਜਾਣ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਏਕਤਾ ਹਰਫ਼ਾਂ ’ਚ ਨਹੀਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਨ, ਸੋ ਇਹ ਧਿਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਇਬਨ-ਏ-ਇੰਸ਼ਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੀ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੰਚ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਏਕਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਮੀਨ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 1972 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਧਨਾਢ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਹਿੱਤ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਸਮਾਰੋਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਅਜੇ ਮਿਲਣਾ ਹੈ।
ਜੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਮੰਗ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ‘ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ’ ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਸਨੂਈ ਜਿਹਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਅੰਦੋਲਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਲੇਜ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡਜ਼ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1961 ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਵਾਹੀਯੋਗ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਦਲਿਤ ਬੇਜ਼ਮੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਠੇਕਾ-ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ, ਸੰਜਮ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਆਫ਼ ਲੈਂਡ ਟੈਨਿਓਰ ਐਕਟ, 1953 ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਰਾ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸੇ ਵਿਸਾਖੀ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਬੈਰੀਕੇਡ ਪੁੱਟ ਕੇ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਨਾਲ ਲੜਨ ਜਾਣਾ ਹੈ?
ਜਾਰਜ ਫਲੌਇਡ ਵਾਲੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਵਿਲਕ-ਵਿਲਕ ਰੋਂਦੇ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਕੂਕ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਨ, ਧੌਣ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗੋਡਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ, ਸਾਹ ਟੁੱਟਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਬੇਵੱਸ ਸਨ, ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਗੋਰਾ ਅਮਰੀਕਾ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜਨਤਕ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦਾ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਗੋਡੇ ਵਾਲਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਨੂੜ੍ਹੀਆਂ ਵੀ ਹਨ, ਅੰਤਰਨਿਰਭਰ ਵੀ ਹਨ, ਏਕੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਨ। ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਏਕਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਗੋਡਾ ਦੂਜੇ ਦੀ ਧੌਣ ’ਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਬਾਤ ਹੇਠਾਂ ਤਕ ਪੁੱਜੇ। ਇਹ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਸ ਬੱਝੇ, ਇੱਕੀ-ਦੁੱਕੀ ਚੱਕ ਹਾਕਮ ਦੀ ਧੌਣ ’ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਗੋਡਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕਵਾਇਦ ਬਣੇ।
(*ਲੇਖਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਈ ਛਿਓਡੰਬੇ ਜਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਨਾ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਤਲਬਗਾਰ ਹੈ।)
