ਵਧਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦੀ ਮਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਲਈ ਸੁਝਾਅ

ਡਾ. ਗੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ

4 ਅਪਰੈਲ 2022 ਨੂੰ ਆਈਪੀਸੀਸੀ ਨੇ ਛੇਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਤੀਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ‘ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ-2022: ਮਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ’ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਛੇਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ 9 ਅਗਸਤ 2021 ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ 28 ਫਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਦੇ ਔਸਤ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੈਵਿਕਾਂ, ਵਾਤਾਵਰਨ, ਧਰਤੀ, ਸਮੁੰਦਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਈਕੋ-ਸਿਸਟਮਜ਼ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਔਸਤ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿਚ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਤਾਪਮਾਨ ਕਾਰਨ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਤਿ ਦੀ ਗਰਮੀ ਤੇ ਠੰਢ ਪੈਣਾ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਂਹ, ਸੋਕੇ, ਹੜ੍ਹ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੂਫ਼ਾਨਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਆਮਦ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਮਾਰ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਈਪੀਸੀਸੀ ਦੀ ਛੇਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਤੀਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿਚ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਗਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਉਪਰਾਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਲੋੜ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਗਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਨਿਕਾਸੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਧਰਤੀ ਦਾ ਔਸਤ ਤਾਪਮਾਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 1.1 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਵਧ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਗਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦਾ ਨਿਕਾਸ 2010-2019 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਹਾਕੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। 2010-2019 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਗਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦਾ ਨਿਕਾਸ 2000-2010 ਨਾਲੋਂ 12 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ 1990-2000 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਨਾਲੋਂ 54 ਫ਼ੀਸਦ ਵੱਧ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਗਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਿਕਾਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਸਦੀ ਅੰਤ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ 2.4 ਤੋਂ 3.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਹੋਰ ਵੱਧ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਸਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਔਸਤ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਪੈਰਿਸ ਮੌਸਮੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ 1.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ ਗਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦਾ ਬੱਜਟ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ 2030 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਛੇਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਇਸ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਧਰਤੀ ਦੇ ਔਸਤ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ 1.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 2025 ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਨਿਕਾਸ ਹੋਈਆਂ ਗਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿਚ 2030 ਤੱਕ 43 ਫ਼ੀਸਦ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਈਪੀਸੀਸੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਕੋਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਦਲ ਹਨ, ਲੋੜ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਹੈ। ਸਯੁੰਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਅੰਤੋਨੀਓ ਗੁਟੇਰੇਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਸਤਾ ਭਾਵੇਂ ਤੰਗ ਅਤੇ ਔਖਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਈਪੀਸੀਸੀ ਦੇ ਛੇਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਤੀਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਵੇਲੇ ਹੋਸੁੰਗ ਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੌਰਾਹੇ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਲਵਾਂਗੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਟੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਛੇਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਮੌਸਮੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਸਿਲਸਲੇਵਾਰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ 1992 ਵਿਚ ਬਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿਚ ਹੋਈ ‘ਅਰਥ ਸੱਮਿਟ’ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰਥਕ ਉਪਰਾਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਨ।

ਆਈਪੀਸੀਸੀ ਦੀ 2014 ਵਿਚ ਆਈ ਪੰਜਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਕ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਅਮੀਰ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸਭ ਮੁਲਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪਵੇਗੀ। ਛੇਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਸਾਫ਼ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਮਨੁੱਖੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵੱਧ ਮਾਰ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। 2014 ਵਿਚ ਆਈਪੀਸੀਸੀ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ 2015 ਵਿਚ ਪੈਰਿਸ ਮੌਸਮੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਦ ਵੀ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਮੁਲਕ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵਿਚ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੈਰਿਸ ਮੌਸਮੀ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ 2021 ਵਿਚ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਫ ਪਾਰਟੀਜ਼-26 ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਇਸ ਵਾਧੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰਦੇ ਹਨ।

ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਲੇ, ਤੇਲ, ਗੈਸ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ, ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਵਰਗੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਚੀਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਲਾਂਟ ਤੇਜ਼ੀ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁਲਕ ਹੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਗਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਈਪੀਸੀਸੀ ਦੀ ਛੇਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਤੀਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿਚਲੇ ਇਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤੱਥ ਅਨੁਸਾਰ 2010 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਹਵਾ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿਚ 85 ਫ਼ੀਸਦ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਕੋਲੇ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਹਵਾ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਆਈਪੀਸੀਸੀ ਦੀ ਛੇਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਤੀਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਵੱਲ ਵੀ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬਦਲਾਓ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਪੱਖੀ ਬਣਾਉਣ, ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬੀਜਣੀਆਂ/ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਉਹ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬੀਜ/ਲਗਾ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀਆਂ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ; ਮਸਲਨ ਮੁਲਕ ਵਿਚੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿਗਦੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹਵਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ਸਲ ਹਵਾ ਵਿਚ ਮਿਥੇਨ ਗੈਸ ਵੀ ਛੱਡਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਾਰਬਨ-ਡਾਇਆਕਸਾਈਡ ਨਾਲੋਂ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਵੱਧ ਗਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਫੇਫੜੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗਲ ਬਨਸਪਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੈਵਿਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਆਕਸੀਜਨ ਛੱਡਦੇ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ-ਡਾਇਆਕਸਾਈਡ ਸੋਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰ ਮੁਲਕ ਵਿਚ 33 ਫ਼ੀਸਦ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜੰਗਲ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਲ/ਦਰਖ਼ਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਸਥਾਨਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਈਪੀਸੀਸੀ ਦੀ 2018 ਵਿਚ ਆਈ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਧਰਤੀ ਦਾ 70 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੀਆਂ ਲਲਸਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਈਕੋਸਿਸਟਮਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਸ਼ਹਿਰ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਛੱਡਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟਾਪੂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਘਟਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਵੱਧ ਊਰਜਾ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੜਕਾਂ ਉਤਲੀਆਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਬੱਤੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਇਮਾਰਤਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੱਕੜੀ ਅਤੇ ਇੱਟਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੰਢਾ ਅਤੇ ਗਰਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੱਧ ਊਰਜਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲੱਕੜੀ ਅਤੇ ਇੱਟਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਗਰਮ ਹਵਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਪੱਖੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਗਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਈਪੀਸੀਸੀ ਦੇ ਛੇਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਤੀਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੇਰਬਦਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਰਬਨ-ਡਾਇਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਵਿਚ 2050 ਤੱਕ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਯਕੀਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਰ-ਮੁਕਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਜਿਵੇਂ ਪੈਦਲ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਚ ਖ਼ਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਊਰਜਾ ਦਾ ਇਕ-ਚੌਥਾਈ ਹਿੱਸਾ ਘਟਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਇਕ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਚੁਸਤ-ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨ ਛੱਡ ਕੇ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਬੱਸਾਂ, ਰੇਲਾਂ ਵਰਗੇ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵੀ ਵਧਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਵਾਈ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਊਰਜਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਾਧਨ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ।

ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਉਪਰੋਕਤ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿਚ ਮਾਸਹਾਰੀ ਭੋਜਨ ਦਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਭੋਜਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਚਾਰੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਕਾਰਬਨ-ਡਾਇਆਕਸਾਈਡ ਛੱਡ ਕੇ ਗਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭੋਜਨ ਲਈ ਪਾਲ਼ੇ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਮਿਥੇਨ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ-ਡਾਇਆਕਸਾਈਡ ਵਰਗੀਆਂ ਦੋ ਗੈਸਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੁੱਲ ਗਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ 36-45 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੀ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਆਬਾਦੀ ਸਿਰਫ਼ 13 ਤੋਂ 15 ਫ਼ੀਸਦ ਗਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।

ਆਈਪੀਸੀਸੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਗਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਘਟਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਊਰਜਾ ਕੋਲੇ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਸਰੋਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਅਤੇ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਤਬਕਾ ਆਪਣੇ ਊਰਜਾ ਦੇ ਖ਼ਪਤ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਗਰੀਨਹਾਊਸ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿਚ 40-70 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿਚ ਲੰਮੀ ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਊਰਜਾ ਆਧਾਰਿਤ ਨਿੱਜੀ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਛੱਡੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਰਾਹੀਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਕੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਾਸੀ ਅਣਕਿਆਸੇ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਧੱਕੇ ਜਾਣਗੇ।

*ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਜਿਓਗਰਾਫੀ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।