ਵਿਜੈ ਬੰਬੇਲੀ
ਗੋਰੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ 1887 ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਅਕਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ- ਬਾਰੀ ਤੇ ਰਚਨਾ ਦੋਆਬ (ਬਿਆਸ-ਰਾਵੀ ਤੇ ਚਨਾਬ/ਝਨਾਂ ਦਾ ਹੇਠਲਾ ਖਿੱਤਾ) ਵਿਚ ਖੇਤੀ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਕਪਾਹ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੇ ਵੱਡੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇਖੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਸਨ। ਸੀਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਆਸ, ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰਾਵੀ ਪਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚਨਾਬ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰੀਬ 20 ਲੱਖ ਏਕੜ ਬੇ-ਆਬਾਦ ਰਕਬਾ ਖੇਤੀ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਅਲਾਟਂੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਾਤਾਂ-ਫਿ਼ਰਕਿਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਜੱਟ ਕਿਸਾਨ ਵਿਚੋਂ ਸਨ, ਸਮੇਤ ਫੌਜੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰੀਏ ਨੇ ਬੇਹੱਦ ਡਾਢੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ-ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਰੱਤ ਡੋਲ੍ਹਵੀਂ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਨਾਲ ਇਹ ਖਿੱਤੇ ਸਰ-ਸਬਜ਼ ਕੀਤੇ।
ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਧਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਮਾਲਕੀ ਸਮਝਣ ਲੱਗੇ ਪਰ ਬਸਤੀਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਹਲ ਵਾਹਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਂ-ਮੋਹ ਉੱਤੇ ਕੁਲਹਿਣੇ ਵਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ; ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ 1902 ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਿਸਾਨ ਪਟੇਦਾਰ ਦੇ ਮੌਰੂਸੀ ਹੱਕ (Occupancy Rights) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਠੇਕੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਦੇਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਹੁਦਰਾਪਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਭਰੇ ਸਲੂਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਉਗਮ ਰਹੇ ਰੋਹ ਦੀਆਂ ਢਿੰਬਰੀਆਂ ਟਾਈਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਰੂ ਆਬਾਦਕਾਰੀ ਬਿਲ (Colonization) ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਨੀ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਰੂ-ਬ-ਰੂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ 26 ਅਕਤੂਬਰ 1906 ਨੂੰ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੌਲੀ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਧਾਨਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਭੇਜਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਹ ਬਿਲ 2 ਫਰਵਰੀ 1907 ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਚਾਰਲਸ ਰਿਵਾਜ਼ ਨੇ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਮਿੰਟੋ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਅਥਾਹ ਰੋਹ ਤੇ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਵੱਡੇ ਅਲਾਟੀਏ ਮੂਕ ਰਹਿ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਲੱਗੇ।
‘ਆਪਣਿਆਂ’ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੱਕ-ਰਸੂਖਾਂ ਲਈ ਨਰਮੀ ਵਰਤਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਰਤਣ, ਬੀਜਣ, ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਪਟੇ ਤੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਰਾਠਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੀਵਾਨੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਰਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅੰਤਿਮ ਅਤੇ ਅਟੱਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨਿਯਮਾਂ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਕਈ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ, ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪੱਤਰ ਸਰਕਾਰੇ-ਦਰਬਾਰੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾ-ਅਹਿਲ ਰਹੀ। ਅਲਾਟੀਏ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸੈਨਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਸੈਨਾਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਦਰਖ਼ਾਸਤਾਂ ਵੀ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦਰਦਮਈ ਹਾਲਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਵੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕੀਤੀ, ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੇਸ ਵੀ ਲਾਏ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅੜੀ ਰਹੀ; ਉਲਟਾ ਨਵੰਬਰ 1906 ਵਿਚ ਨਹਿਰੀ ਆਬਿਆਨਿਆਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ-ਫਿ਼ਰਕਿਆਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਭੁਲਾ ਕੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਉਸਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿਚ ਮਿਸਾਲੀ ਲੋਕ ਰੋਹਾਂ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਜਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪ-ਮੁਹਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੇ ਬਲਵੇ ਵੀ ਹੋਏ।
ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿਫ਼ਤੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸੀ, ਨੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਜਿਵੇਂ 1857 ਦਾ ਗ਼ਦਰ, ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਅੰਦੋਲਨ, ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਗ਼ਾਵਤਾਂ (ਅਮਰੀਕੀ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਤੁਲਨਾ), ਕੌਮ ਪ੍ਰਸਤੀ ਆਦਿ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪਾਸਾਰ ਫੌਜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਸੂਫੀ ਅੰਬਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਵਾਲੇ ਬੇਬਾਕ ਤੇ ਨਿਧੜਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਨ ਤੇ ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਨ, ਉਹ ਸ. ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਾਥੀ ਸਨ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੂਰਨ ਸਵਰਾਜ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਸ. ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਸਮੇਤ 21-22 ਮਾਰਚ 1907 ਨੂੰ ਲਾਇਲਪੁਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰੋਸ ਜਲਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਖਵੇਂ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਚਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਜਬਰ ਨੰਗਾ ਕਰ ਕੇ ਵਧੇ ਆਬਿਆਨਿਆਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਆਬਾਦਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਲਸੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੀਏ ਲੋਕ ਕਵੀ ਬਾਂਕੇ ਦਿਆਲ ਦਾ ਮਕਬੂਲ ਗੀਤ ‘ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਓ ਜੱਟਾ, ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਉਏ’ ਗਾਇਕ ਪ੍ਰਭ ਦਿਆਲ ਸੰਪਾਦਕ ‘ਝੰਗ ਸਿਆਲ’ ਨੇ ਟੁੰਬਵੀਂ ਸੁਰ ਵਿਚ ਸੁਣਾਇਆ। ਕਿਸਾਨੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਨਾਂ ‘ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਲਹਿਰ’ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਮਾਰਚ 1907 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਵਿਚਕਾਰ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ 28 ਜਲਸੇ ਹੋਏ। ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਲਾਹੌਰ, ਸਿਆਲਕੋਟ, ਬਟਾਲਾ, ਲਾਇਲਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ, ਫਿ਼ਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਮੁਲਤਾਨ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੁੰਗਾਰੇ ਮਿਲੇ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਤਹਿਤ ਸ. ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅੰਜੁਮਨ-ਏ-ਮੁਹੱਬਾਨ-ਏ-ਵਤਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ 6 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਲਸੇ ਸਮੇਂ ਵਧੇ ਆਬਿਆਨੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਤਰਥੱਲੀ ਭਰਿਆ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਡਰ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਧੇ ਆਬਿਆਨੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ। ਮਗਰੋਂ ਅੜੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਉਗਰਾਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡਾ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਲਸਾ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਵਿਚ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੇਠ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਲੋਕ ਉਭਾਰ ਤੋਂ ਭੈ-ਭੀਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਨੇ 3 ਮਈ 1907 ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਸਿਆਸੀ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਸਿੱਟੇ’ ਬਾਬਤ ਖ਼ਤ ਲਿਖਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 1818 ਤਹਿਤ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਏ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਲਸਿਆਂ-ਜਲੂਸਾਂ, ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ-ਰਸਾਲਿਆਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਮੜ੍ਹਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਹੁਕਮ-ਅਦੂਲੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ, ਬਾਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕੈਦ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੁਕਵੇਂ ਸੁਝਾਅ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਦੇਸੀ ਪਿੱਠੂਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਨਹਿਰੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚਲੇ ਆਪਣੇ ਹਮਜੋਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿਉਂਤਣ ਦੀ ਕਾਰਜਵਿਧੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
6 ਮਈ 1907 ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਜੌਹਨ ਗਿਲਬਰਟ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਰਡ ਮਿੰਟੋ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼-ਨਿਕਾਲੇ ਰਾਹੀਂ ਮਾਂਡਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ਰੰਗੂਨ (ਹੁਣ ਯੈਂਗੋਨ) ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਅਤੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੂਨ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਉਪਰੰਤ ਮਿਆਂਮਾਰ (ਬਰਮਾ) ਵਿਚ ਮਾਂਡਲੇ ਨਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਰੋਹ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਜਬਰ ਦਾ ਕੁਹਾੜਾ ਵੀ।
ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਕਲਮਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਤਬਕਾ, ਸਮੇਤ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਬਗ਼ਾਵਤੀ ਮੂਡ ਵਿਚ ਆ ਗਏ। ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚ ਘੁਸਰ-ਮੁਸਰ ਤੁਰ ਪਈ। ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਫੌਜੀ ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸੈਨਾਪਤੀ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਰੋਸ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ। ਮੁੱਖ ਸੈਨਾਪਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 12 ਮਈ 1907 ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, “ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬਗ਼ਾਵਤੀ ਢੰਗ ਵਾਲੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਅਸਰ ਸਰਕਾਰੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।” ਬੰਨੂ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, “ਰੱਖਿਅਕ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸਿਪਾਹੀ ਆਬਾਦਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਦੁਰ-ਵਿਹਾਰ ਕਾਰਨ ਬੇਚੈਨ ਹਨ। ਅੰਦਰੋ-ਅੰਦਰੀ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਇੰਨਾ ਉਬਾਲ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੜਬੜ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਗੇ।”
ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੋਰਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਭਾਵੀ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਮਿੰਟੋ ਨੇ ਬਿਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ 28 ਮਈ 1907 ਨੂੰ ਬਿਲ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਜੋਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਦੂਣ-ਸਵਾਏ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਨਾਇਕਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਵੀ ਤਿੱਖੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 1907 ਨੂੰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਰੀਬ ਨੌਂ ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਿਆ ਇਹ ਮਿਸਾਲੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: 94634-39075
ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਬੁਕ ਏਜੰਸੀ
1906 ਕਲਕੱਤੇ ਵਿਚ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਲੈ ਕੇ ਸ. ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਨਵਰੀ 1907 ਲਾਹੌਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਆਬਾਦਕਾਰੀ ਬਿਲ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਉੱਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਸ. ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਜੁਟ ਗਏ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਦਾ ਆਰੰਭ ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਨਿਯਮਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਥਾਂ ਇਹ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਮੰਦਰ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸ. ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਘਸੀਟਾ ਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮਰਾਹ ਸਨ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਉਰਦੂ ਨਾਂ ਅੰਜੁਮਨ-ਏ-ਮੁਹੱਬਾਨ-ਏ-ਵਤਨ ਸੀ। ਇਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿਚ ਸ. ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ, ਸੂਫੀ ਅੰਬਾ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਲਾਲ ਚੰਦ ਫਲਕ, ਘਸੀਟਾ ਰਾਮ, ਪਿੰਡੀ ਦਾਸ, ਧਨਪਤ ਰਾਇ, ਰਾਮ ਸਰਨ ਦਾਸ, ਨੰਦ ਕਿਸ਼ੋਰ ਮਹਿਤਾ, ਜਸਵੰਤ ਰਾਇ (ਅਖਬਾਰ ‘ਪੰਜਾਬੀ’ ਦੇ ਮਾਲਕ) ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਸ. ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੂਨ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ 1907 ਤੱਕੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਕਾਰਨ ਬਰਮਾ ਵਿਚ ਕੈਦ ਰਹੇ। ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੂਰਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਸ੍ਰੀ ਬਾਲ ਗੰਗਾ ਧਰ ਤਿਲਕ ਦੀ ਗਰਮ ਖਿਆਲ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਲਾਹੌਰ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਬੁਕ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਲਿਖਤੀ ਕੰਮ ਸੂਫੀ ਅੰਬਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਲਾਲ ਚੰਦ ‘ਫਲਕ’, ਜ਼ਿਆ-ਉਲ-ਹੱਕ, ਨੰਦ ਗੋਪਾਲ ਆਦਿ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਪੇਸ਼ਵਾ, ਤਿਲਕ ਆਦਿ ਨਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਅਖਬਾਰ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਬੁਕ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਗਾਵਤੀ ਸੁਰ ਵਾਲੀਆਂ ਗਰਦਾਨਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੂਫੀ ਅੰਬਾ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਲਾਲ ਚੰਦ ਫਲਕ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ।
ਪੇਸ਼ਕਸ਼: ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ
