ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ

ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ

ਸਮਝ-ਵਿਚਾਰ-6

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਰਪਲੱਸ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ, ਉਹੀ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਤਲਾਸ਼ਣਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ :

ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਦੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ?

ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੋ ਸ਼ਿਫਟ ਜਾਂ ਇਕ ਸ਼ਿਫਟ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਮੰਗ ਲਗਪਗ 1500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਟਰੋ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੁੰਬਈ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਂਗ 24 ਘੰਟੇ ਘਰੇਲੂ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਵਧਣ ਲੱਗੀ। ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਪੂਰਤੀ ਵਿਚ ਅੰਤਰ 15 ਜੂਨ ਤੋਂ 15 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਵਧਣ ਲੱਗਾ। ਸਰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ 5 ਤੋਂ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਘਟ ਕੇ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਗਾਵਾਟ ਤਕ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਲਈ 4000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤਕ ਬਿਜਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਵਧੀ ਮੰਗ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹੈ?

ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲ ਭਰ ਲਗਪਗ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਲੋਡ (ਬੇਸ ਲੋਡ) ਅਤੇ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਸੀਜ਼ਨ ਮੌਕੇ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਲੋਡ (ਪੀਕ ਲੋਡ) ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਐੱਨ.ਐੱਸ. ਵਸੰਤ 1980 ਤੋਂ 1991 ਤਕ 11 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹੇ, ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ, ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਫੇਜ਼ 1 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਿੰਨੀ ਹਾਈਡਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੀ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਇਕ ਹੱਦ ਤਕ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਸਰਦੀ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਪੀਕ ਲੋਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਬਾਹਰੋਂ ਖ਼ਰੀਦ ਲੈਂਦਾ। 2006-07 ਤਕ 64 ਫੀਸਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਆਪਣੀ ਬਿਜਲੀ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ 36 ਫੀਸਦੀ ਬਾਹਰੋਂ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਲਗਾਉਣ ਪਿੱਛੋਂ 2018-19 ਦੌਰਾਨ 20 ਫੀਸਦੀ ਆਪਣੀ ਅਤੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਬਾਹਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ?

ਕੇਂਦਰੀ ਇਲੈੱਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ 17ਵੇਂ ਇਲੈੱਕਟ੍ਰਿਕ ਪਾਵਰ ਸਰਵੇ (ਈ.ਪੀ.ਐੱਸ.) ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਲਈ 1800 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਹੋਰ ਲੋੜ ਸੀ। 2006 ਵਿਚ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਅਤੇ ਨਾਭਾ (ਹੁਣ ਰਾਜਪੁਰਾ) ਵਿਖੇ 1000-1000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਦੋ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਕ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਕ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪਛਵਾੜਾ (ਝਾਰਖੰਡ) ਵਿਚ ਲਗਪਗ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਲਈ 30-40 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੋਲੇ ਦੀ ਖਾਣ ਅਲਾਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ 1000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਕੋਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। 2007 ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 1980 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਨਾਭਾ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ (ਰਾਜਪੁਰਾ) ਨਾਲ 1350 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਰਾਜਪੁਰਾ ਥਰਮਲ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਧੂ ਸਮਰੱਥਾ 3330 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੋ ਗਈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ?

ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲੇ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਕੇਵਲ 2000 ਵਾਧੂ ਮੈਗਾਵਾਟ ਲਈ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲਾਂਟ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਕੋਲੇ ਦੇ ਰੇਟ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਕੋਲੇ ਦਾ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਰੇਟ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪਛਵਾੜਾ ਤੋਂ ਕੋਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਲਾ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਪਿਆ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਖਾਣ ਪਛਵਾੜਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੂਸਰੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਕੋਲਾ ਖ਼ਰੀਦਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਰੇਟ ਵੀ ਵੱਧ ਸਨ। ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਵਲ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਗਪਗ 20 ਤੋਂ 25 ਪੈਸੇ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣੀ ਤੈਅ ਹੋ ਗਈ। ਲਗਪਗ 300 ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੋਲਾ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਬੇਹੱਦ ਮਹਿੰਗਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਸੁਆਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ?

ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਸਮੇਂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਸਹੀ ਅਨੁਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੋਲੇ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਮਤ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾ ਲਿਆ, ਜੋ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਸੀ। ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਲਾਂਟ ਲਈ 2014-15 ਲਈ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 1090 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਖ਼ਰਚਾ 1339 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਤੇ 2019-20 ਵਿਚ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 1513 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ 1377 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਜਦਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਕੀਮਤ 1477 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖ਼ਰਚਾ 2690 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਰਿਹਾ। 2019-20 ਵਿਚ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 2398 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ 2980 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਅਨੁਮਾਨਤ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਗਪਗ ਇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਰਾਜਪੁਰਾ ਥਰਮਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰਹੀ।

ਸਾਲ ਭਰ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਦਰ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਮੁਤਾਬਿਕ 2.86 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵੱਲੋਂ 2.89 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਤਲਵੰਡੀ ਤੋਂ 6.62 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੋਂ 5.05 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜੀ.ਵੀ.ਕੇ. ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬਟਾਲਾ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਬਿਜਲੀ 9.54 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਨੁਕਸਦਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਸਾਲ ਭਰ ਲਈ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜ ਦੇਣੇ ਅਤੇ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਿਜਲੀ 25 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ 2012-13 ਤੋਂ 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਪੁਰਾ ਥਰਮਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ 1633.97 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਨੂੰ 2014-15 ਤੋਂ 2019-20 ਤਕ 2050 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪਏ ਹਨ।

ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਉਂ ਹੈ?

ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਕੋ ਸ਼ਿਫਟ ਵਾਂਗ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਗਰਿੱਡ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਧਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ 3000 ਤੋਂ 3500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਮੰਗ ਵੀ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਂਜ ਵੀ ਇਹ ਦਿਨ ਵਾਲੇ 12-14 ਘੰਟੇ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਪਤ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ? ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਸ਼ਿਫਟ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਪਏ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਈਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਘਾਟੇਵੰਦਾ ਸੌਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਕੀ ਬਾਹਰੋਂ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਕੀ ਲੋੜ ਸਮੇਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ?

ਇਹ ਤੱਥ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵੀ 2013-14 ਤੋਂ 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਦੋਵੇਂ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਇਹ ਖ਼ਰੀਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2019-20 ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚੋਂ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 3.05 ਪੈਸੇ ਖ਼ਰੀਦੀ ਗਈ ਜਦੋਂਕਿ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ 5.14 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੋਂ 4.47 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਖ਼ਰੀਦ ਮਹਿੰਗੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ।

ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਦਲ ਸੀ?

ਸਾਲ 2006 ਵਿਚ ਹੋਏ 1800 ਮੈਗਾਵਾਟ ਲੋੜੀਂਦੀ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਆਪਣੀ ਪਛਵਾੜਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਰੇਟ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਕੋਲੇ ਦੀ ਧੁਲਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਕੋਲੇ ਦੀ ਢੁਆਈ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ 2005 ਦੀ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਮੌਕੇ ਚਾਰ ਪੀਕ ਲੋਡ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੀ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਰਮਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਲ ਦਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਈ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਇਕ ਥਰਮਲ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਕੀ ਉਸ ਵਕਤ ਬਦਲਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ?

ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਹੈ। ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਿਗੂਣੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਵਰਗੇ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਵੀ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਲਾਬੀ ਭਾਰੂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲਦੇ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਆ ਰਹੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਲਗਪਗ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੁੱਚਾ ਬੋਝ ਆਖਿਰ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿਚ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਮੱਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਥਰਮਲ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪੈਸਾ 40-45 ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਡਿਫਾਲਟਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜ ਦੇਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਗਲੇ 20 ਸਾਲ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 1000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਵਾਲੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਦਾ ਕੋਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਮਾਲੀਆ ਘੱਟ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਪੈਸਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।