ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿਚ ਸਮਝਦਿਆਂ

ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਨਬਿੜਨ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਪਤ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਉੱਤੇ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਕੱਟ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਸਵੇਰੇ 8 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਨਾ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੇ ਤੋਂ ਸਾਢੇ ਛੇ ਘੰਟੇ ਹੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।  ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਮੀਂਹ ਦੀ ਕਮੀ ਇਕ ਕਾਰਨ ਵਜੋਂ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਮਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਇਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ?

ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਸ ਵਕਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕਮੀ ਹੈ?

ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਗਰਮੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਭੱਗ 14500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖ਼ੁਦ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਲਗਭੱਗ 5700 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਣ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ 1015 ਮੈਗਾਵਾਟ ਉਤਪਾਦਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਡੈਮਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ 894 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲਾਂ ਤੋਂ 1558 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਥਰਮਲ ਤੋਂ 1339 ਮੈਗਾਵਾਟ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਲਗਭੱਗ 1980 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 1228 ਮੈਗਾਵਾਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਬਾਹਰੋਂ ਖਰੀਦਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੀ 6800 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਉੱਤੇ 7300 ਮੈਗਾਵਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦਾ 660 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ 615 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਣੀ ਸੀ।  ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਸਿਸਟਮ ਓਵਰਲੋਡ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰੀਬ 7100 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ 440 ਮੈਗਾਵਾ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਦੇ 440 ਯੂਨਿਟ ਭਾਵ 880 ਯੂਨਿਟ ਉਤਪਾਦਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਨਵਾਂ ਕੋਈ ਬਦਲ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ 12800 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 1700 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਲਗਭੱਗ ਮੰਗ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ?

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਚ ਲਗਪਗ 1000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪਾਵਰਕੌਮ), ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਟ੍ਰਾਂਸਕੋ) ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2018-19 ਵਿਚ  ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ 13633 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਲ 2019-20 ਅਤੇ 1920-21 ਦੌਰਾਨ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਵਧੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ 1300 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਇਕ ਟਰਬਾਈਨ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗਰਮੀ ਵੇਲੇ ਥਰਮਲ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲਣ ਜਾਂ ਹਰਜਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇ। ਕੋਲੇ ਦੀ ਧੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਕਰਕੇ ਟਾਟਾ ਮੁਦਰਾ 200 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਘੱਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਰਾਂਸਕੋ ਦੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥਾ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 100 ਮੈਗਾਵਾਟ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਕੇਵਲ 400 ਮੈਗਾਵਾਟ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ 6800 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਬਿਜਲੀ ਬਾਹਰੋਂ ਖਰੀਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ?

ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੀ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਹੋਰਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸਾ ਲਏ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ 2003 ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਐਡਵਾਂਸ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਮਾਰਚ 2021 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ 7100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਿਕ 10678.42  ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖੇਤੀ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਹੋਰ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਿਆਇਤੀ ਜਾਂ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ 17796.28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀਆਂ 12 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਪਹਿਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਖ਼ਪਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ 7100 ਕਰੋੜ ਉਸੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਅਗਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਇਸ ਦਾ ਵਿਆਜ ਭੁਗਤੇਗੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਕਾਇਆ ਸਬਸਿਡੀ ਕੇਵਲ 2919 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ?

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ੇਵਰ  ਬਨਾਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਲੰਮੀ ਬਹਿਸ ਹੈ ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਵਰਗੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਅਣਸੁਣੀ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰਾਂਸਕੋ ਦਾ ਤਾਂ 2010 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਰੈਗੂਲਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਦੇ ਲਗਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਦਾ ਇਕ   ਕਾਰਨ ਹੈ।

ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਉਂ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ?

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਇੱਕਸਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸ਼ਿਫ਼ਟਾਂ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੋ ਸ਼ਿਫ਼ਟਾਂ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗ ਹੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਭੱਗ 1500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮੈਟਰੋ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਵਪਾਰਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਮੰਗ 5 ਤੋਂ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੰਗ ਵਿਚ ਵਾਧਾ 15 ਜੂਨ ਤੋਂ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਇੰਜਨੀਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਕ ਥਰਮਲ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਥਰਮਲ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ 17ਵੇਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪਾਵਰ ਸਰਵੇਅ (ਈਪੀਐਸ) ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਲਈ 1800 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਹੋਰ ਲੋੜ ਸੀ। 2006 ਵਿਚ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਅਤੇ ਨਾਭਾ (ਹੁਣ ਰਾਜਪੁਰਾ) ਵਿਖੇ 1000-1000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਦੋ ਥਰਮਲ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪਛਵਾੜਾ (ਝਾਰਖੰਡ) ਵਿਚ ਲਗਭੱਗ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਵਾਸਤੇ 30-40 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੋਲੇ ਦੀ ਖਾਣ ਅਲਾਟ ਹੋ ਗਈ। 1000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਥਰਮਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। 2007 ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੀ 1980 ਮੈਗਾਵਾਟ ਅਤੇ ਨਾਭਾ (ਰਾਜਪੁਰਾ) ਥਰਮਲ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 1350 ਮੈਗਾਵਾਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕੋਲਾ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ 20-25 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ ਨਾਲ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ।

ਵੱਧ ਰੇਟ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ –

ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ 2.86 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੋਂ 2.89 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ 6.62 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੋਂ 5.05 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜੀਵੀਕੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬਟਾਲਾ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹ 9.54 ਰੁਪੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਖ਼ਰੀਦੀ ਹੈ। ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜ 25 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ 2012-13 ਤੋਂ 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਪੁਰਾ ਥਰਮਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ 1633.97 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਨੂੰ 2014-15 ਤੋਂ 2019-20 ਤੱਕ 2050 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਵਸੂਲ ਕੇ ਦੇਣੇ ਪਏ।

ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਹੈ?

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦਿਆਂ ਸਫ਼ੇਦ ਪੱਤਰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਸਫ਼ੇਦ ਪੱਤਰ ਵੀ ਹਵਾ ਵਿਚ ਲਟਕ ਗਿਆ। ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲਦੇ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਆ ਰਹੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਲਗਭੱਗ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੋਝ ਆਖਿਰ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਮੱਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤਾਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜ ਦੇਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਅਗਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।