ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂ

ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾ ਰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ 2021-22 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮੋੜਾ ਕੱਟਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਬਜਟ ਦਾ ਮੂੰਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀਆਂ ਨਸੀਹਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਗਪਗ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਗਿਆਰਾਂ ਗੇੜ ਦੀ ਚੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਮੰਨ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੱਕ ਅਮਲ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਤਬਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਕਰ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਬਜਟ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਕੀ ਹੈ ?: ਇਨ੍ਹਾਂ ਠੋਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੂਰਾ ਬਜਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀਆਂ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਵਰਗਾਂ ਅੰਦਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਝਲਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਜਟ ਨੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ, ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਪਵਨ ਹੰਸ ਨੂੰ ਇਸੇ ਸਾਲ ਵੇਚ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਇੰਸੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਅੰਦਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ 49 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 74 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਰਾਹ ਹੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਕਰਨਗੇ।

ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਚੰਗਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਪਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਕਲਪ ਤਾਂ ਦੁੱਗਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਦੁਹਰਾਅ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਬਜਾਇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਬਜਟ 1,42,762 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਖ਼ਰਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹ 1,24,520 ਕਰੋੜ ਖ਼ਰਚਿਆ ਗਿਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ 11,231 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ: ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2020-21 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੀਐਮ ਕਿਸਾਨ ਨਿਧੀ ਤਹਿਤ ਦੋ-ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ 75,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖ਼ਰਚ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਹੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਹੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ 23 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਜਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਸੀ ਤਾਂ ਕੇਵਲ 11.2 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 9 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 44 ਫ਼ੀਸਦ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਕਨੀਕੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 14.5 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਾਲਾ ਐਲਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਖਾਦ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 71,309 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਸੀ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 1,33,947 ਕਰੋੜ ਖ਼ਰਚ ਹੋਏ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 79,530 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਲ 2013-14 ਦੌਰਾਨ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਉੱਤੇ 33,874 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਪਿੱਛੋਂ 2019-20 ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰਚਾ ਵਧਾ ਕੇ 62,802 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਧ ਕੇ 75,000 ਕਰੋੜ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਉੱਤੇ 2013-14 ਵਿੱਚ 63,298 ਕਰੋੜ ਖ਼ਰਚੇ ਸਨ ਅਤੇ 2019-20 ਵਿੱਚ 1,41,930 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚੇ ਗਏ। ਇਸ ਦਫ਼ਾ ਇਹ ਖ਼ਰਚ 1,72,752 ਕਰੋੜ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਾਲ 2013-14 ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 1350 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2019-20 ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 1925 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਨਪੁੱਟ ਲਾਗਤ ਵਧਣ ਦੇ ਕਰ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਅਸਲ ਆਮਦਨ ਵਧਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਖਾਦ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉੱਤੇ 5 ਤੋਂ 18 ਫ਼ੀਸਦ ਤਕ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਲਾਗਤ ਦਸ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਵਧ ਗਈ ਸੀ। ਡੀਜ਼ਲ ਉੱਤੇ ਵਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਖ਼ਪਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮੁੱਚੀ (ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ) ਲਾਗਤ ਜੋੜ ਕੇ ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀਸਦ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੀ 14,284 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਕੀ ਦੁੱਗਣੀ ਆਮਦਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਅਸਲ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2.5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ 4 ਰੁਪਏ ਡੀਜ਼ਲ ਉੱਤੇ ਸੈੱਸ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਪਰ ਪਿਛਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਕਿ 10 ਰੁਪਏ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ 13 ਰੁਪਏ ਡੀਜ਼ਲ ਵਧਾਉਣ ਸਮੇਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਆਖ਼ਰ ਬੋਝ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ 16.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ: ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲੋ ਦਿਮਾਗ ਉੱਤੇ ਛਪ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਵੀ ਪੈਦਲ ਚੱਲਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਜਾਇ ਉਲਟਾ ਕਦੇ ਸਭ ਉੱਤੇ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਸਿੜਕ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਦੇ ਕੁੱਝ ਕਮਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਤੂੜ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਪੈ ਰਹੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਿਹਾਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸੌ ਦਿਨ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2020-21 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 61,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੰਮ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਣ ਕਰ ਕੇ 1,11,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਪੈਸਾ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲਗਪਗ 2.79 ਕਰੋੜ ਵਾਧੂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਕੰਮ ਮੰਗਿਆ।

ਜੇ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸੌ ਦਿਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੰਤਰ ਦੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਕਰ ਕੇ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੀ ਮੰਗ ਆਧਾਰਿਤ ਇਸ ਹੱਕ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਖ਼ੈਰਾਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪੁਰਾਣੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। 2017-18 ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 45 ਸਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਸੀ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੇ ਕੰਮ ਦਿਨ ਵਧਾ ਕੇ ਡੇਢ ਸੌ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪਰ ਸੌ ਦਿਨ ਜੋਗਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਗਨਰੇਗਾ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੰਡੀ ਅੰਦਰ ਮੰਗ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ।

ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ: ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕੋਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਈ ਗਈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਛੇ ਫ਼ੀਸਦ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖ਼ਰਚਾ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਤਾਂ 12,900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਹੋਏ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 11,500 ਕਰੋੜ ਰੱਖੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚਾ ਕੁਕਿੰਗ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਵੇਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਲਾਸਾਂ ਵਧਾ ਕੇ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 100 ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ-ਜਨਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੂਲ ਕੁੱਕ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਲਈ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਸਾਧ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਚ ਵੱਧ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੋਰਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਲਈ ਖ਼ਰਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘਟਿਆ ਹੈ।

ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ: ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਕਰ ਕੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਹੋਰ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ 2020-21 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 69,925 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਖ਼ਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 60,750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਕੱਟ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ 44,901 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਰੱਖੇ ਹਨ।

ਜੀਐੱਸਟੀ: ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਾਲੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਧੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਜਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਬਲਕਿ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਸੈੱਸ ਵਾਸਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਉੱਤੇ 2.5 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉੱਤੇ 4 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਵਸੂਲੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ? ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਉੱਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ 1.60 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ੀਹ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਬਜਾਇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਉੱਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ 19 ਫ਼ੀਸਦ ਵਧਾ ਕੇ 4.78 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਨੇ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈੱਨਲ ਉੱਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਪੱਖੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਨਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਹਥਿਆਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੇਵਲ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਪਹਿਲੂ ਨਾਲ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਅਮੀਰੀ-ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧਾ ਕੇ ਦੋ ਰਣਨੀਤਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।