ਨਰੈਣ ਦੱਤ
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਕਸਬਾ ਸੰਦੇਸ਼ਖਲੀ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਭੜਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਬਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਦਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੋ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਉੱਤਮ ਸਰਦਾਰ ਅਤੇ ਸਿ਼ਬੋਪ੍ਰਸਾਦ ਹਾਜ਼ਰਾ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਵਿਧਾਇਕ ਸਮੇਤ ਸਥਾਨਕ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ। ਭਾਜਪਾ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਮੀਡੀਆ; ਗੱਲ ਕੀ, ਸਾਰਾ ਤਾਮਝਾਮ ਪੂਰੀ ਮੁਸ਼ਤੈਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਜੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਐਲਾਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਾਂਡ ਰਚਾ ਕੇ ਚਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਣੀ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਕਾਫ਼ਲਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ’ਤੇ ਲੂਣ ਭੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਾਂਡ ਰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸਰਗਣੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਹ ਕੋਈ ਇਕੱਲੀ ਇਕਹਰੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਰ ਮਿਟ ਚੁੱਕੇ ਇਖਲਾਕ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ, ਕੁਸ਼ਤੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਹੂਬਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਨ ਸਰਨ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ਼ ਚੱਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਖਾਸ ਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਠਾਕੀ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਠੂਆ ਕਾਂਡ ਮੌਕੇ ਬਜਰੰਗ ਦਲੀਆਂ ਨੇ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਕੀਤੇ; ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਸਿਫਾ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਨੇ ਟਰੋਲ ਕਰ ਕੇ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਐੱਮਪੀ ਚਿਮਿਆਨੰਦ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਲਾਅ ਕਾਲਜ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਮੌਕੇ ਨਾ ਯੋਗੀ ਨਾ ਸ਼ਾਹ ਨਾ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹੀ। ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਨਾਲ ਸਮੂਹਕ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸੰਸਕਾਰੀ ਕਹਿ ਕੇ ਵਡਿਆਇਆ ਗਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਐੱਮਐੱਲਏ ਨੇ ਮਠਿਆਈ ਵੰਡ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਪੁੱਤ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਿਜ਼ੌਰਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਅੰਕਿਤਾ ਭੰਡਾਰੀ ਦੀ ਰਹੱਸਮਈ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਰਿਜ਼ੌਰਟ ਉੱਪਰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾ ਕੇ ਸਬੂਤ ਹੀ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਾਰਾ ਹਾਥਰਸ ਕਾਂਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਿਦੀਕੀ ਕੱਪਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਨਾਰਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋ ਸ਼ਖ਼ਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਗਵਾ ਕਰ ਕੇ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਸਗੋਂ ਉਹ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅਖ਼ੀਰ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਕੇ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਐੱਮਐੱਲਏ ਕੁਲਦੀਪ ਸੈਂਗਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਦਲਿਤ ਔਰਤ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਕਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਐੱਮਐੱਲਏ ਖਿਲ਼ਾਫ਼ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦ ਉਸ ਨੇ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਦਰੜ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕੁਕੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਗਨ ਕਰ ਕੇ ਸਮੂਹਕ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਉੱਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਿਆਸੀ ਛਤਰੀ ਤਾਣੀ ਰੱਖੀ ਗਈ।
ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਪੈਰ-ਪੈਰ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਚੀਕ ਚਿਹਾੜਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਠਾਕੀ ਰਹੀ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਹੋਈ 43% ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਸੀਪੀਆਈ, ਸੀਪੀਆਈਐੱਮ ਦੇ 75% ਜਾਂ 8 ਵਿੱਚੋਂ 6 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਕਾਂਗਰਸ (53%) ਦੇ 81 ਵਿੱਚੋਂ 43, ਵਾਈਐੱਸਆਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ (42%) ਦੇ 31 ਵਿੱਚੋਂ 13, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ (39%) ਦੇ 36 ਵਿੱਚੋਂ 14, ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ (ਐੱਨਸੀਪੀ, 38%) ਦੇ 8 ਵਿੱਚੋਂ 2, ਭਾਜਪਾ (36%) ਦੇ 385 ਵਿੱਚੋਂ 139, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (27%) ਦੇ 11 ਵਿੱਚੋਂ 3 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਮਾਮਲੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਜਲਦ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਿਰਫ 6% ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਬੇੜਾ ਕਰ ਸਕੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਕਤਲ, ਜਬਰ-ਜਨਾਹ, ਅਗਵਾ ਵਰਗੇ ਸੰਗੀਨ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਜਿਹੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੁਕਰਮ ਮੁਆਫ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਉੱਪਰ ਜਬਰ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਦੇ ਇਹ ਕੁਝ ਉੱਭਰਵੇਂ ਵਿਹਾਰ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਐਲਾਨੀਆ ਮਨੂੰ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਵਾਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ। ਤਕੜੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਗ ਬਣ ਉੱਠੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਔਰਤ ਲਹਿਰ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਔਰਤ ਦੋਖੀ ਕਦਮਾਂ ਅਤੇ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: 84275-11770
