ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ*
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ-ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕੇਂਦਰ, ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਵੈ-ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਕਾਂ ਤੇ ਤਵਾਜ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਂਜ, ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਇਕ ਅਸਾਵਾਂ ਜਿਹਾ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦਾ ਇਕਸਮਾਨ ਵਿਕਾਸ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਡੇਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚਾਬੀ ਵੀ ਇਸੇ ਕੋਲ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਘਾੜਨੀ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ‘ਅਜਿਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਜੋ ਅਮਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ, ਸਾਂਝੇ ਸਰੋਕਾਰ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਿੜ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ ਪਾਵੇ, ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ।’
ਉਂਜ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਸੰਘੀ ਪਹਿਲੂ ਹਨ। ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ: ‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਫੈਡਰਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਾਲਾ ਸੰਘ (ਯੂਨੀਅਨ) ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਜ ਸੰਘ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਤਾਕਤ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਸੰਘ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਹੈ।’
ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਢੁਕਵੀਆਂ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀਆਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਇਕ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨੀ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨਤਾ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਇਹ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਵੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਣ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣ। ਵਿਹਾਰਕ ਸੰਘਵਾਦ ਵਿਚ ਇਹ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਇਕਜੁੱਟ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੁਝ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਪਿੱਛਲਝਾਤ ਮਾਰਦਿਆਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਸਫਲ ਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀਆਂ ਘੱਟ ਜਾਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਧਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮਿਸ਼ਰਤ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਨਅਤਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਪੱਖੀ ਆਰਥਿਕ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲ ਮਿਲਿਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਭ ਦੇ ਤੁਪਕਿਆਂ (ਟ੍ਰਿਕਲ ਡਾਊਨ) ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਆਮਦ ਮੱਠੀ ਪੈ ਗਈ, ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧ ਗਈ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਨੀਵੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਕਰ ਕੇ ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1992 ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਬਣੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੌਮੀ ਟੀਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਭਟਕਣ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਯਕੀਨਨ, ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕੁਝ ਮਤਭੇਦ ਰਹੇ ਅਤੇ 1969 ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਇਕ ਭਾਰੂ ਕੌਮੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੋਫਾੜ ਹੋ ਗਈ। ਰਾਸ਼ਟਰ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਫੋਕਸ ਵਿਚ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕੁਝ ਹਠੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿਆਸੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਉਂਜ, ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਏਜੰਡਾ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਫਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪੀਵੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ, ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਅਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਮਤਭੇਦਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਕ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਲ ਦੇਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਘੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ, ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸੰਪਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਨੀਤੀਗਤ ਜੁਗਲਬੰਦੀ ਦੀ ਵਡੇਰੀ ਲੋੜ ਹੁਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸੰਘਵਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਈਆਂ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹਰ ਗਲੀ ਨੁੱਕਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣ।
ਹਾਲੀਆ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਨੀਤੀਗਤ ਭਟਕਣ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਉਭਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਣਜਾਣਤਾ ਕਰ ਕੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਖਿਡਾਰੀ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਜੀਸ਼ਨਾਂ ਬਦਲਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਇਕ ਐਸੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਵਾਦੀ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨੀਤੀਗਤ ਨਿਰਣਿਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਤਰਕ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਪਿਛਾਂਹਖਿੱਚੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਸਰਬਵਿਆਪੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਵਾਲੇ ਇਕਸਮਾਨ ਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂਹ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਟੈਕਸਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੇਰਬਦਲ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੰਨ ਸਵੰਨੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੇ ਅਤੇ ਇਕ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਜ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸੰਭਾਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹੋਣ।
ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕਾਹਲ ਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਵਿਚ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ੇ ਦੇ ਯਥਾਸੰਗਤ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਡੇਰੀ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਮੁਕਾਮੀ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਮਲ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ, ਵਿਧਾਨਕ ਜਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਬਦਲ ਤਲਾਸ਼ਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜੁਗਾੜਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਕ ਪ੍ਰੌਢ ਸੰਘੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਲਮਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਸ਼ਕੀ ਭਟਕਣ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਜੁਗਲਬੰਦੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੋਖ਼ਮ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਅਹਿਮ ਖਿਡਾਰੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਊ ਤੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਵਧੇਰੇ ਹੰਢਣਸਾਰ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਜੇ ਇਸ ਭਟਕਣ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨੇ ਸਮਾਜ ਤੇ ਸਰਬਸਾਂਝੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਮਝ ਤੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਰਾਹੀਂ ਡੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਚਾਹਤ ਦੇ ਇਸ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸੌ ਫੁੱਲ ਖਿੜਨ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
*ਲੇਖਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚੀਫ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਹਨ।
(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ।)
