ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਉਪਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਉਹ ਰਾਜ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੁੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 14 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਜੋ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 60 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਲਗਭਗ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ‘ਅੰਨਦਾਤਾ’ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਘਰ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ)-ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ 2017 ਤੋਂ 31 ਜਨਵਰੀ 2019 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ 919 ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ 60 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ 14 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ 40 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 86 ਫੀਸਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਮਦਨ ਦੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੱਸੋਂ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਲੱਗੇ ਹੋਣਾ ਲੁਕੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੰਮ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਤੋਂ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਫਸਲ ਪੱਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਤੇ ਕੁਝ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਤੋਂ ਕਰਜਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਆਜ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਸਲਾਂ ਉਪਰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ, ਖਾਦਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਬਦਤਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਜਦ ਕਿਸਾਨ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਕੇ ਫਸਲ ਪਾਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਮੌਸਮ ਮੀਂਹ, ਹੜ੍ਹ ਆਦਿ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਹੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਕਪਾਹ ਤੇ ਨਰਮੇ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ ਵਿਚ ਪਈ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਸਿਵਾਏ ਹੱਥ ਮਲਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਾਵੇਂ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਕੁਝ ਕੁ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਜੇ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਈ ਕਈ ਦਿਨ ਰੁਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਸਲ ਦਾ ਕਾਫੀ ਜਿ਼ਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਨਾ ਵਿਕਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਪਿਆ ਪਿਆ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਵੇਚਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁੱਖ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। 1991 ਵਿਚ ਅਪਣਾਈਆਂ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ‘ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ’ ਜੋ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਹਨ, ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਵਧੀ। ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ। ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤ ਕੇ, ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਏ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਜੋ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗ ਲੱਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ।
1960ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਏ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਘਟਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਪੇਂਡੂ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਰਸਯੋਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ 2020 ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਭਾਵ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੌਂਪਣਾ ਹੈ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਵਸੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੀ ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ 72 ਫੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕੀਆਂ।
ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੋਟਾਂ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਆਦਿਆਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਹਨ; ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਕੁਝ ਕੁ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿਚ ਬੈਠਣ ਅਤੇ ਡਾਗਾਂ ਖਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ, ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਜਾਗਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਪੱਖੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਥਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਖੇਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।
*ਖੋਜਾਰਥੀ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਭਾਗ,
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।
ਸੰਪਰਕ: 99145-25798
