ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਗੁਰੀ
ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ?
ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਥਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ਼ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ:
- ਸਪੇਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਸਪੇਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ (16 ਅਪਰੈਲ 2020) ਨੂੰ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 9000 ਦੇ ਲਗਭਗ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ 300 ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਨ।
- ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਧਾ ਖਰਚਾ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਖਰਚਾ ਵਧਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਿਮੋਨ ਹੈਰਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮਰਾ ਜਨਤਕ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਹੁਣ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹੈਰਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਸਭ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਫਰਾਂਸ, ਇਟਲੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੌਮੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੇਠ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
- ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿਚ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਦਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 1.2% ਅਤੇ 1.5% ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿੱਥੇ 31 ਮਈ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਪੂਰਨ ਬੰਦ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੁਣ ਕੰਮਕਾਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ਼ ਖਾਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ; ਉਹ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਅੱਗ ਬਲੇਗੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਸੌਣਗੇ? ਇਸ ਬੰਦ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਰੋਟੀ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹਨ।
ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ਼ ਥੋੜ੍ਹਾ-ਬਹੁਤ ਵੀ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਵੇਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਬਸ ਨਾਮ ਦੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਲਈ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਰਕਾਰੀ ਨਾਲ਼ੋਂ ਕਾਫੀ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ 58 ਫੀਸਦੀ ਹਸਪਤਾਲ, 29 ਫੀਸਦੀ ਬੈੱਡ ਅਤੇ 81 ਫੀਸਦੀ ਡਾਕਟਰ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 70 ਫੀਸਦੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਹ ਤੱਕ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦਾਖਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਟੈਸਟ ਦਾ 4500 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਹੈ| ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 90% ਆਬਾਦੀ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਦਸ ਕੁ ਹਜ਼ਾਰ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਸੋਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ 12 ਲੱਖ ਆਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਨਾ ਆਈ। ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਹੋਇਆ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਇਕ ਔਰਤ ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਗਈ ਪਰ ਸੱਤ ਲੱਖ ਦੇ ਬਿੱਲ ਅੱਗੇ ਉਹ ਹਾਰ ਗਈ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਗਰੀਬ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਅੱਗੇ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ; ਜਿਵੇਂ 71 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ (ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਕਾਰਨ) ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਅਕਸਰ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਸੰਸਾਰ ਕਿਰਤ ਸੰਸਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਗੈਰ-ਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ 40 ਕਰੋੜ ਮਜ਼ਦੂਰ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਉੱਪਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਕੰਢੇ ਹਨ। ਗਰੀਬੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੂਰਨਬੰਦ ਦੌਰਾਨ 50 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕੋਲ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ‘ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕਾਨਮੀ’ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 23% ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਲਾਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਕਿਰਤੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੱਸੋਂ ਬਾਹਰੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਇਸ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਚੁੱਕ ਸਕੇ। ਜਿਊਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹੱਕ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਕਰੇ। ਜਿਊਣ ਦੇ ਇਸ ਹੱਕ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਮਿਲ਼ਣ, ਬਿਮਾਰੀ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ, ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ। ਲੋਕ ਟੈਕਸ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ਼ ਬੜੀ ਸੌਖ ਨਾਲ਼ ਸਭ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਨਾਲ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਮਿਆਰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਨਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਭੁੱਖਮਰੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਹੋ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ ਉੱਪਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਸੰਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਪੇਨ ਵਿਚ 1000 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 3 ਬੈੱਡ, 4.1% ਡਾਕਟਰ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 1000 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ 0.7% ਬੈੱਡ ਅਤੇ 0.8% ਡਾਕਟਰ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਪੇਨ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਕੌਮੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਣ ਥਾਲ਼ੀ ਖੜਕਾਉਣ ਅਤੇ ‘ਗੋ ਕਰੋਨਾ ਗੋ ਕਰੋਨਾ’ ਨਾਲ਼ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੰਗ ਮੰਨਵਾਉਣ ਲਈ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ|
ਸੰਪਰਕ: 98555-62783
