ਡਾ. ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ 8 ਮਾਰਚ ਦਾ ਦਿਨ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਿਨ ਜਨਤਕ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇਹ ਅਹਿਮ ਅੰਗ ਆਪਣੇ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਚੰਗੇਰੇ ਰੂਪ ’ਚ ਮਨਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਮ-ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੱਪੜਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ 1908 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ 1848 ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੱਡਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਗੁਲਾਮਦਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਪਿੱਛੋਂ ਨਿਊਯਰਕ ਵਿੱਚ ਦੋ ਔਰਤ ਆਗੂਆਂ ਐਲਿਜ਼ਬਥ ਕੈਡੀ ਅਤੇ ਲਕਰੂਸ਼ੀਆ ਮੌਟ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਿਵਲ, ਸਮਾਜਿਕ, ਸਿਆਸੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਅਗਾਂਹ ਇਸ ਦੇ ਬੀਜ 1917 ਦੇ ਰੂਸੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਦਿਸਦੇ ਹਨ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਰਮਨ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਆਗੂ ਕਲਾਰਾ ਜੈਟਕਿਨ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੌਮਾਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ 8 ਮਾਰਚ 1975 ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ 1945 ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਦਿਨ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਲਿੰਗਕ ਸਮਾਨਤਾ, ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਪਰ ਫੋਕਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਜੋਕੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮਰਦ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਘੱਟ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੋ ਵੇਲੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਲਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੌਕਰੀ ਆਦਿ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ-ਬੋਝ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰੀਰਕ, ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਔਰਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਅਤੇ ਕੰਮ-ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਡਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇਕ ਹੱਲ ਜੱਥੇਬੰਦ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਜੱਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਿਜਾਤ ਵੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਪਸਸਫ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇਸਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਸੂਤਾ ਛੁੱਟੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬਜਾਇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਬਾਰਸ਼ਨ ਲੀਵ, ਚਾਇਲਡ ਕੇਅਰ ਲੀਵ, ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ 20 ਅਚਨਚੇਤ ਛੁੱਟੀਆਂ, ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਘਰੇਲੂ ਕਾਰਨ ਕਰ ਕੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਵੀ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਨੌਕਰੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ, ਵਧੇਰੇ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕਰੈੱਚ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਪਖਾਨੇ, ਦਫ਼ਤਰੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਬੇੜੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਆਦਿ ਦਾ ਗਠਨ ਔਰਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਬਜਾਇ ਮਾਨ-ਭੱਤੇ ਉਪਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਨ-ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੇਵਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਨਿਯਮ ਬਣਵਾਏ ਹਨ; ਭਾਵੇਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਉਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਨ ਕੇ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਦੇ-ਪੁਜਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਝਾੜੂ ਪੋਚਾ ਲਾਉਣ, ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਤਾਂ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਥਾਈਂ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਅਤਿਅੰਤ ਲੋੜ ਹੈ।
ਆਂਗਨਵਾੜੀ, ਆਸ਼ਾ, ਮਿੱਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਸੈਮੀਨਾਰ ਆਦਿ ਕਰਿਆ ਕਰਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕੀਤੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ।
ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਫਤ ਬੱਸ ਸਫਰ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਵਰਗੀਆਂ ਵੋਟ-ਬਟੋਰੂ ਰਿਉੜੀਆਂ ਵੰਡਣ ਦੀ ਥਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਹਿੱਤ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਨਿਗਮਾਂ ਆਦਿ) ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਔਰਤਾਂ ਚੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰਲੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂਬਰ, ਸਰਪੰਚ, ਕੌਂਸਲਰ ਚੁਣੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਅ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਰਦਾਵੀਂ ਹਉਮੈ ਦਾ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਚੁਣੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸੰਪਰਕ: 98142-81938
