ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਿਓਲ
ਫਰੀਦਾਬਾਦ, 16 ਜੁਲਾਈ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਗਰਿਮਾ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੱਕੜਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਖੋਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਬਰਸਾਤੀ ਮੌਸਮ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਸਤਿਸੰਗ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਥੇ ਉਜੜਨ ਵਾਲਿਆ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਥੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਮਕਾਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਚੱਕਬੰਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੌਮੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਪਹੁੰਚੇ ਲੋਕ
ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਾੜ ਦੀ ਚੱਕੀਬੰਦੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਟ ਪਿੰਡ ਦੀ 3184 ਏਕੜ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਚੱਕਬੰਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਰੀਬ 100 ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਡਰ ਮਾਫ਼ੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗਾੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਚੱਕਬੰਦੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ 1987 ਵਾਂਗ ਇੱਥੇ ਪਹਾੜ ਦੀ ਤਲਹਟੀ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖ਼ਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਫਿਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਪਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਐਨਜੀਟੀ ਕੋਲ ਪੁੱਜੇ।
