ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਦਸੰਬਰ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਸਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਫੋਰਮ ਯੂਐੱਫਬੀਯੂ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ‘ਯੁਵਾ ਹਲਕਾ ਬੋਲ’ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਨੁਪਮ ਨੇ ਵੀ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ‘ਯੁਵਾ ਹੱਲਾ ਬੋਲ’ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੌਮੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ’ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਕੌਮੀਕਰਨ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੁਵਾ ਹਲਕਾ ਬੋਲ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ‘ਹਮ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਿਕਨੇ ਦੇਗਾ’ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2021 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਮੰਨੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ।
ਯਮੁਨਾਨਗਰ (ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ): ਯੁਨਾਈਟੇਡ ਫੋਰਮ ਆਫ ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੋ-ਰੋਜ਼ਾ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਗੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕਠੇ ਹੋਏ। ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਰੇਸ਼ ਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਲਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 43 ਕਰੋੜ ਜਨ ਧਨ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਕਰੋੜ ਖਾਤੇ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਟਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ, ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀਵਨ ਜਿਓਤੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਸਫ਼ਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਚਲਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 12 ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਅਤੇ 22 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਹਨ ਪਰ 80 ਫੀਸਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਕੁਝ ਹੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2021 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਮੰਨੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ।
