ਪ੍ਰਭੂ ਦਿਆਲ
ਸਿਰਸਾ, 20 ਅਕਤੂਬਰ
ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੁਮਾਰੀ ਸ਼ੈਲਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਫ਼ਰਮਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਿਰੁੱਧ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ’ਤੇ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਕੁਮਾਰੀ ਸ਼ੈਲਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਬਲਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ’ਤੇ ਨਾ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਮਗਰੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੁਗਲਕਤੀ ਫ਼ਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।