ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਮਾਰਚ
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਅੱਜ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿੱਜ ਨੇ ‘ਸੰਪਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵਸੂਲੀ ਬਿੱਲ-2021’ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਪਰ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ‘ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲਓ’ ਦੇ ਲਾਏ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਮੁਜ਼ਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਵਿੱਜ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕ ਸੋਮਵੀਰ ਸਾਂਗਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਕਿਰਨ ਚੌਧਰੀ, ਜਗਬੀਰ ਮਲਿਕ, ਗੀਤਾ ਭੁੱਕਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਲੇਬਰ ਭਲਾਈ ਨਿਧੀ (ਹਰਿਆਣਾ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2021, ਹਰਿਆਣਾ ਕੰਟੀਜੈਂਸੀ ਨਿਧੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2021, ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2021, ਹਰਿਆਣਾ ਸੰਖੇਪ ਨਾਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2021 ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਨਿਯੋਗ (ਗਿਣਤੀ-2) ਬਿੱਲ-2021 ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਖੇਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਿੱਲ-2021 ’ਚ ਮੁੜ ਸੋਧਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਬਿੱਲ: ਹੁੱਡਾ
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ‘ਸੰਪਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵਸੂਲੀ ਬਿੱਲ-2021’ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਗੱਲਾ ਘੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਸੰਪਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵਸੂਲੀ ਬਿੱਲ-2021’ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਰਦਾ ਜਾਨਵਰ ਦਬਾਏ ਜਾ ਸਕਣ।
ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਜ਼ਰੂਰੀ: ਖੱਟਰ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਡਰ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
