ਆਤਿਸ਼ ਗੁਪਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਅਗਸਤ
ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਟੇਕਰਾਮ ਕੰਡੇਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੀ ਵਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਸ੍ਰੀ ਕੰਡੇਲਾ ਨੇ ਜੀਂਦ ਵਿਚਲੇ ਬੱਦੋਵਾਲ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਖਟਕੜ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨਿਆਂ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ 9 ਮਹੀਨੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਦਬਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਏਕੇ ਨੂੰ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨਗੇ।
‘ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ’
ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਸਣੇ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਧਰਨਿਆਂ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ ਐਲਾਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਭਾਅ ’ਤੇ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ’ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਗਾਰੰਟੀ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੇ।
