ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਸਤੰਬਰ
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਇਹ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2020 ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਲੋਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਜਿਣਸਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੇਹਾਂ-ਸਪਰੇਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵਪਾਰੀ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਪਾ ਕੇ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਆਪ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਹਲਚਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਲਈ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜਗਾਈ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ
27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਸੰਘਵਾਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੇ ਭਾਰਤ-ਬੰਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਦੇ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਏਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੇ। ਉਧਰ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੰਘੂ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਦਫ਼ਤਰ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਚੱਬਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਤੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਟਾਲਮਟੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
