ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਨਵੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਹਿਰਾ ਲਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਣੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 30 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਵਿਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 26 ਅਤੇ 27 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 25 ਤੋਂ 27 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਇਹਤਿਆਤ ਵਜੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਤਿ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਘਰੋਂ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 30 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਢਾਹ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਨਗੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਧਰਨੇ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਡੱਬਵਾਲੀ, ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ, ਖਨੌਰੀ, ਗੂਹਲਾ ਚੀਕਾ, ਪਹੇਵਾ, ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਲਾਲੜੂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਣਗੇ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (ਏਆਈਕੇਐੱਸਸੀਸੀ) ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ‘ਦਿੱੱਲੀ ਚੱਲੋ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 26 ਅਤੇ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ‘ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਐਕਟ’ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2020 ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਸਿਓਂ ਦਿੱਲੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰਨਾਟਕ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਏਆਈਕੇਐੱਸਸੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 31 ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਏ.ਆਈ.ਕੇ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਸੀ. ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਵਰਤਣ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਗਾਂ ’ਚ ਵੀ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰਸਤਾ ਰੋਕੋ ਅਤੇ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਣਗੇ। ਉੜੀਸਾ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਾਜਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀਆਂ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਅਤੇ 37 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ 200 ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਾਜੇਵਾਲ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ. ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਫੜੋ-ਫੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ. ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਜਾਂ ਨਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਪ-ਮੁਹਾਰੇ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਾਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਰ ਨਾਕੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਡੱਬਵਾਲੀ, ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ, ਖਨੌਰੀ, ਗੂਹਲਾ ਚੀਹਕਾ, ਪਹੇਵਾ, ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਲਾਲੜੂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨਾਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਨਾਕੇ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਦੋ ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਕਰਨਗੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ: ਉਗਰਾਹਾਂ
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਾਲੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਲੀਕੇ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ ਮੋਰਚੇ ਤਹਿਤ ਖਨੌਰੀ ਅਤੇ ਡੱਬਵਾਲੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਦੋ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਿਸਾਨ- ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ 15 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 800 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ, ਜਾਗੋ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਸ਼ਾਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ।
