ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਦਸੰਬਰ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਬਾਰਡ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ 2.7 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐੱਨਸੀਆਰ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਤਹਿਤ 2.7 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਐਨਸੀਆਰ ਦਾ ਖੇਤਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀ-ਬਜਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਈ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਮਾਡਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਪਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰੀ-ਬਜਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਿਸਾਰ ਸਥਿਤ ਰਾਖੀਗੜ੍ਹੀ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਬਜਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਐੱਫ.ਪੀ.ਓਜ਼ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਇਸ ਵੇਲੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਐਸਐਮਈ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬਰਾਮਦ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰ ਸਕਣ।
