ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਨਵੰਬਰ
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਾਜ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ 75 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਟੇਟ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਲੋਕਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਐਕਟ, 2020 ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ 75 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ 15 ਜਨਵਰੀ, 2022 ਤੋਂ 30,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
