ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਸਿਰਸਾ, 18 ਜੁਲਾਈ
ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੁਮਾਰੀ ਸ਼ੈਲਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਹੜ੍ਹ ਰੋਕੂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲਾ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਦਾ ਢਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਅੱਜ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੁਮਾਰੀ ਸ਼ੈਲਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਗਰ ਨਾਲੀ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿੱਲੇ ਖੜ੍ਹੀ ਫ਼ਸਲ ਡੁੱਬ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵੜਨ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਖਤਰਾ ਟਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੋੜੀ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਬਲਵਾਨ ਦੌਲਤ ਪੁਰੀਆ, ਰਣਧੀਰ ਧੀਰਾ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਪਾਲ ਬੁਰਾ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਗੰਗਵਾ, ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਲਾਲਵਾਸ, ਵਨੀਤ ਕੰਬੋਜ, ਲਾਧੂ ਰਾਮ ਪੂਨੀਆ, ਪਵਨ ਬੈਨੀਵਾਲ, ਨਵੀਨ ਕੇਡੀਆ, ਵੀਰਭਾਨ ਮਹਿਤਾ, ਸੰਦੀਪ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਡਰੋਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ: ‘ਆਪ’
ਸਿਰਸਾ (ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਨੁਰਾਗ ਢਾਂਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਕਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 12 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ 4-5 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫ਼ਸਲ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਦੇ ਡਰੋਂ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੋਕ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਣਗੇ। ਉਹ ਅੱਜ ਇਥੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਡਬਲਿਊਡੀ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ’ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈਪੀ ਰਾਣੀਆਂ, ਕੁਲਦੀਪ ਗਦਰਾਨ, ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਚਦੇਵਾ, ਪੂਨਮ ਗੋਦਾਰਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਆਪ ਆਗੂ ਤੇ ਕਾਰਕੁਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਢਾਂਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਘਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
