ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੌਲੀ
ਜਲੰਧਰ, 14 ਅਗਸਤ
ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪਨਬੱਸ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਡਿੱਪੂਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਝੱਲਣੀ ਪਈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲੰਧਰ ਡਿੱਪੂ ਦੇ ਗੇਟ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਸੱਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੱਤਾ, ਚਾਨਣ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਖਤਮ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਕਾਮੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰੋਡਵੇਜ਼ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਚਲਾਉਣੇ ਔਖੇ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਆਊਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ’ਤੇ ਕੇਵਲ 9100 ਰੁਪਏ ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਬਣਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।
ਆਗੂਆਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰਕਾਰ ਸਿੰਘ, ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ. ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ. ਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬੱਸਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
