ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਜਲੰਧਰ, 22 ਸਤੰਬਰ
ਇੰਡੀਅਨ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਜ਼ (ਇਫਟੂ) ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਚਾਰ ਕਿਰਤ ਕੋਡਾ, ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਸਕੀਮ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਭਰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਕੀਲ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਨਵੇਂ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਾਵਾਂ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਘਾਤਕ ਹਨ। ਇਹ ਉਸ ਰੌਲਟ ਐਕਟ ਤੋਂ ਵੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਡੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਲਈ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਹਿਦਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪ ਕੇ ਪੁਲੀਸ ਰਾਜ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਫਟੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਮਲੋਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘੋਲ ਕਰਨ, ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸਾਧਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸ਼ਕਤੀ ਲੁਟਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰੀ, ਜੁਗਿੰਦਰ ਪਾਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਜਸਬੀਰ ਦੀਪ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਚਾਰ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਅਦਰਜ਼ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਸਕੀਮ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ,ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
