ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 26 ਅਗਸਤ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਯੂਪੀਐੱਸ) ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਐੱਨਪੀਐੱਸ) ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਸਤਨ ਮੂਲ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 25 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਰਕਮ ਮਾਰਕੀਟ ਰਿਟਰਨ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮੁਤਾਬਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਿਆਦ ਲਈ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ’ਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ, 2004 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਓਪੀਐੱਸ) ਤਹਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਉਲਟ ਯੂਪੀਐੱਸ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੂਲ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦਾ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ (ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ) ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 18.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਤਹਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਭੁਗਤਾਨ ਮਾਰਕੀਟ ਰਿਟਰਨ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਯੂਪੀਐੱਸ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਐੱਨਪੀਐੱਸ ’ਚ ਜਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ 6,250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪੈਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ’ਤੇ ਖਰਚਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 31 ਮਾਰਚ, 2025 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਤਹਿਤ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਪੀਐੱਸ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ‘ਐਕਸ’ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸੂਬੇ ਵੀ ਯੂਪੀਐੱਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੁੱਲ 90 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਯੂਪੀਐੱਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘ (ਬੀਐੱਮਐੱਸ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਪੀਐੱਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਕੇ ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਂਗਰਸ (ਏਆਈਟੀਯੂਸੀ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਯੂਪੀਐੱਸ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਕਈ ਹੋਰ ਖਾਮੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਓਪੀਐੱਸ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। -ਪੀਟੀਆਈ
