ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 9 ਨਵੰਬਰ
ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਟਕਾਉਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਦੇਰ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵੱਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਖਿਆ, ‘‘ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਦੇਰ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਰ੍ਹੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।’’
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਢੁੱਕਵੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਜੱਜ (ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਮਲਾ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ) ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 11 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ, ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।’’ -ਪੀਟੀਆਈ
