ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 21 ਅਕਤੂਬਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਬਾਰੇ 2023 ਦੀ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀਸੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੂਲ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੈ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਐੱਨ. ਰਾਮ, ਟੀਐੱਮਸੀ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ, ਕਾਰਕੁਨ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ ਤੇ ਵਕੀਲ ਐੱਮਐੱਲ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਨਵਰੀ 2025 ਲਈ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। -ਪੀਟੀਆਈ