ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਜੂਨ
ਐੈਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਕਥਿਤ ਆਬਕਾਰੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸੁਪਰੀਮੋ ਨੇ ਦੱਖਣ ਦੇ ਸਮੂਹ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ), ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਪਰਾਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਈਡੀ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੱਜ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 3 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਨੇ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਈਡੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
ਈਡੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਨਿਆਏ ਬਿੰਦੂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ‘‘ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਲਈ ਫੰਡ ਮੰਗੇੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਖਣ ਦੇ ਸਮੂਹ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਜੇ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਰੇਕ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ।’’ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਹੁਣ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।’’ -ਪੀਟੀਆਈ
‘ਦਾਗ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ ਕੇਸ’
ਕੇੇੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਗ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਬੇਇਤਬਾਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਖਣ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਿਆਨ ਹਨ। ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੈ।’’ ਈਡੀ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਮੁਤਾਬਕ ਦੱਖਣ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਜੁੰਡਲੀ ਸੀ, ਜੋ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਲਈ ਲੌਬਿੰਗ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਸ ਦੇ ਕਈ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਖਲਾਅ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਮੁੜ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਭੱਜਣ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।
