ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਸਤੰਬਰ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਿੰਧ ਜਲ ਸੰਧੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਕ ਰਸਮੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਸੰਧੀ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੰਧ ਜਲ ਸੰਧੀ (ਆਈਡਬਲਿਊਟੀ) ਦੀ ਧਾਰਾ 12(3) ਤਹਿਤ 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਨੌਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਮਗਰੋਂ 19 ਸਤੰਬਰ, 1960 ਨੂੰ ਸਿੰਧ ਜਲ ਸੰਧੀ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ,ਜਿਸ ’ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵੀ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜੋ ਕਈ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਲਈ ਇਕ ਤੰਤਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ’ਚ ਬਦਲਾਅ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਕਾਸੀ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜਤਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਅਤਿਵਾਦ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਿਸ਼ਨਗੰਗਾ ਅਤੇ ਰਤਲੇ ਹਾਈਡਰੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ’ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਕ ਹੀ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ-ਮਾਹਿਰ ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸਾਲਸੀ ਅਦਾਲਤ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸੰਧੀ ਤਹਿਤ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
