ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ ਕੁਝ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 30 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਤੇ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਮੁੱਢਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਤੇ ਗ਼ੈਰਵਾਜਿਬ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ‘ਹੱਤਕ’ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 28 ਫਰਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ
