ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 31 ਜੁਲਾਈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1989 ਤੋਂ ਖਣਿਜਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਗਈ ਰਾਇਲਟੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ 9 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 8:1 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਖਾਣਾਂ ਅਤੇ ਖਣਿਜਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਖਣਿਜਾਂ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਇਲਟੀ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਖਣਿਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ’ਚ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਂਜ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ, ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਿ ਕੀ 25 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 25 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾਉਣਗੀਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਉਸ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ’ਚ ਖਣਿਜ ਭਰਪੂਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ 1989 ਤੋਂ ਖਣਿਜਾਂ ਅਤੇ ਖਣਿਜਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਗਈ ਰਾਇਲਟੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਝਾਰਖੰਡ ਖਣਿਜ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਕੇਸ਼ ਦਿਵੇਦੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ 25 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਇਲਟੀ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਂਜ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਾ ਇਹ ਆਖਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਧਿਰੀ ਅਸਰ ਹੋਣਗੇ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਖਣਿਜ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਇਲਟੀ ਮੋੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉੜੀਸਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਚ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੁਖ਼ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
