ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਜੂਨ
ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ, ਪਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰਾਂ ’ਤੇ ਫ਼ੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 31 ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੀਵ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਅਤੇ ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾ ਹਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਣਕ ਦੇ ਸਟਾਕ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਵੱਡੀ ਲੜੀ ਵਾਲੇ ਪਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਟਨ ਤੱਕ ਕਣਕ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪਰਚੂਨ ਵਿਰੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਡਿਪੂਆਂ ਲਈ 3,000 ਟਨ ਦੀ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਟਾਕ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟਾਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਕਮੀ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕਣਕ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੰਡ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ