ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 29 ਜੁਲਾਈ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਥਿਤ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੇਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਨੀਨਾ ਬਾਂਸਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਮਗਰੋਂ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਬਕਾਰੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ‘ਸੂਤਰਧਾਰ’ ਹਨ ਤੇ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਦਿਨੇਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਪੰਜ ਹੋਰਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਦੁਰਗੇਸ਼ ਪਾਠਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਖਿਲਾਫ਼ ਫਾਈਨਲ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। -ਪੀਟੀਆਈ
