ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਅਗਸਤ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰਖਣ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਕੇਸ ’ਚ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਫੌਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਇਸ ਦਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਨ। ਇਸ ’ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ਈਮੇਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਯੂਟਿਊਬਰ ਧਰੁਵ ਰਾਠੀ ਦਾ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਵੀਡੀਓ ਰੀਟਵੀਟ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕੇਸ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੰਮਨ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਧਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਦੁਰਗੇਸ਼ ਪਾਠਕ ’ਤੇ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:

ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਪੱਤਰ ਦਿੱਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨੇਮਾਂ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਏਗੀ। ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਨਬੰਰ 2 ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਰੂਲਜ਼, 2018 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ’ਚ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਢੁੱਕਵੀਂ ਸਰਗਰਮੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਤਰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ