ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 9 ਨਵੰਬਰ
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ 50 ਫੀਸਦ ਦੀ ‘ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਹੱਦ’ ਹਟਾਉਣਾ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ (ਸੰਚਾਰ ਇੰਚਾਰਜ) ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਐਕਸ ’ਤੇ ਪੋਸਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸਰਵੇਖਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਘਰ-ਘਰ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ 33 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 1.17 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਗੇ। ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1931 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਲ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਲਈ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤੇ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੌਮੀ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਕਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਾਏਗੀ। -ਪੀਟੀਆਈ
