ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਸਤੰਬਰ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝਾੜਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ਖਾਲ੍ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕ ਜਾਮ ਕਾਰਨ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਵੇਅ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖਤ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਵੇਅ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ।ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸਕੇ ਕੌਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹਨ।
ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ੜਨੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।
