ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਅਗਸਤ
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 24 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰ ਤੱਥ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਯੂਪੀ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਉਂਗਲ ਧਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਧਾਰਾ 144 ਦੀ ਅਢੁਕਵੀਂ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਤੇ ਤੱਤਕਾਲੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਬਿਆਨੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਜ਼ਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਬਾਹਰੀ ਬਨਾਮ ਪ੍ਰਤਾਂਕ’ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
