ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬਨਾਮ ਕਕਾਰ
9 ਅਗਸਤ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਪੰਨਾ 3 ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਾਰ ਲੁਹਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਕਕਾਰ ਲੁਹਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਰਹਿਤ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਰਪਾਨ ਅਤੇ ਕੜੇ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਘਰੇਲੂ ਹਵਾਈ ਉਡਾਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਛੋਟੀ ਕਿਰਪਾਨ ਪਹਿਨਣ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਐਸੀ ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹੋ ਨੀਤੀ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਮਿਸੀਸਾਗਾ (ਕੈਨੇਡਾ)
ਖ਼ਤਾਂ ਵਿਚਲੇ ਜਜ਼ਬਾਤ
12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਵਾਲੇ ਪੰਨੇ ‘ਅਦਬੀ ਰੰਗ’ ਉੱਤੇ ਵੰਨ-ਸਵੰਨੇ ਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੋ ਮਿਲੀ। ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਖ਼ਤ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਹਿਤਕ ਰੂਪ ਦਿਲ ਦੀ ਅਸਲੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰਜੀਤ ਹਾਂਸ ਦੀਆਂ ਭਾਵਪੂਰਤ ਸਤਰਾਂ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਡਾ. ਹਰਿਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ, ਨਿਰੂਪਮਾ ਦੱਤ ਆਦਿ ਨੇ ਇਸ ਸਾਹਿਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ. ਜਤਿੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੰਦਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ
ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ
ਇੰਜ. ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਨੇ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਛਪੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ‘ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦਾ ਸੱਚ’ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਭ ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿਚ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਧੀ ਮੰਗ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਆਏ ਸਨ। ਲੇਖ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਟੈਂਡਰ ਸੱਦਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝੌਤੇ ਸਹੀਬੰਦ ਕਰਨ ਤਕ ਪੈਰ ਪੈਰ ’ਤੇ ਕੁਤਾਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ 2000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਥਾਂ 3920 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਟੈਂਡਰ ਸੱਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਲੇ ਦਾ ਪੱਕਾ ਸਰੋਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਟੈਂਡਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜ ਕੀ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਇੰਜ. ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਬਠਿੰਡਾ
(2)
ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇੰਜ. ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਦਾ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ 3920 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ 2640 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ 2000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 7030 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ 27852 ਮਿਲੀਅਨ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ 30447 ਮਿਲੀਅਨ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 1951 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੌਂ 4 ਰੁਪਏ 76 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 6 ਰੁਪਏ 2 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਇਸ ਝਮੇਲੇ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲੇਖ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਜੈਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧ ਸਕੇ, ਖ਼ਰਚਾ ਘਟ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪਛਵਾੜਾ ਕੋਲ ਖਾਣ ਦਾ ਕੋਲਾ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇੰਜ. ਹਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਪਟਿਆਲਾ
(3)
ਇੰਜ. ਬਲਦੇਵ ਸਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਵਰਤਮਾਨ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਕਰ ਕਰਾਰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘਾਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਗਰਿੱਡ ਤੋਂ 12.40 ਰੁਪਏ ਦੇ ਰੇਟ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਨ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਧ ਜਾਣਗੇ। ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਖਰੀਦਣ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਡਾ. ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ, ਈਮੇਲ
ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ
11 ਅਗਸਤ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ’ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਜੋ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਲਈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ, ਖੋਸਾ ਪਾਂਡੋ (ਮੋਗਾ)