ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਕਾਹਲ
27 ਅਪਰੈਲ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਬੇੜਾ ਅੜਿਆ ਵਿਚ ਕਪਰਾਂ ਦੇ’ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਫੁਟ ਪੈਣ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਤਬਕਾ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਸਾਨੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਛੱਬੀ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਰਗੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਕੌਸ਼ਲ, ਰੋਹਤਕ (ਹਰਿਆਣਾ)
(2)
ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਬੇੜਾ ਅੜਿਆ ਵਿਚ ਕਪਰਾਂ ਦੇ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਜਾਤਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਲਕ ਜਿੰਨਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਓਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਭਾਵ ਸਿੱਖਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਬੇਗ਼ਾਨੇਪਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਿੰਦੂ, ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜਗਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ ਬੁਗਰਾ, ਧੂਰੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵਤੀਰਾ
27 ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਸੁਕੀਰਤ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ, ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਲੇਖ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇਸ ਕਗਾਰ ’ਤੇ ਲੈ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਸਾਲ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਤਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਲੇਖਕ ਸ਼ਾਇਦ ਸਹੀ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵੇਲੇ ਦਿਖਾਈ ਘੋਰ ਅਤੇ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਅਣਗਹਿਲੀ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਉਂਜ, ਇਸ ਦਾ ਕੁਝ ਸਿਹਰਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਗ਼ੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਪਹੁੰਚ ’ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਘੰਟੀਆਂ ਵਜਾਉਣ ਅਤੇ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਜਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜੋ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ।
ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਉੱਭਾਵਾਲ (ਸੰਗਰੂਰ)
(3)
27 ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਸੁਕੀਰਤ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਦਿ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਸਮਝਣਾ, ਕੀੜੇ ਮਕੌੜਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਲਣਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਬੇਪਰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਲਈ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ।
ਯੋਗਰਾਜ ਭਾਗੀਬਾਂਦਰ, ਬਠਿੰਡਾ
ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ
ਮੇਰਾ ਲੇਖ ‘ਗ਼ਦਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ’ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵਿਚ 27 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਇੱਕ ਸਤਰ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ‘ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਪਿਛੇ ਹਟਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ’, ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦੋਨੋਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਹਨ।
ਡਾ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਪੰਜਾਬੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਾਲਜ, ਭਾਗੂਮਾਜਰਾ (ਖਰੜ)
ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਹਊਆ
ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਤੋਂ ਵਿਹਲੀ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਜੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ‘ਖੇਲਾ ਹੋਬੇ’ ਵਾਲਾ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਡਾ. ਸ਼ਿਆਮ ਸੁੰਦਰ ਦੀਪਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿਚਲੇ ਅੰਤਰੀਵ ਭਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਜਿਊਣ ਦਾ ਰਾਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਕਰੋਨੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਘਪਲਿਆਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਪਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਵਾਇਰਸ ਅਲਾਦੀਨ ਦਾ ਚਿਰਾਗ਼ ਬਣਿਆ, ਵੱਡੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ‘ਹੁਕਮ ਮੇਰੇ ਆਕਾ-ਹੁਕਮ ਮੇਰੇ ਆਕਾ’ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੇ ਭਾਜੜਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਕੰਮਾਂ-ਕਾਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਹਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਵਰਤਾਓ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਰੋਗ ਰੋਕੂ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਸੌਖਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਘਰੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਲਈ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਜਵਾਨ ਬੰਦਿਆਂ ਜਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਆਨੀ-ਬਹਾਨੀ ਘੇਰ ਕੇ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਟੈਸਟ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾ ਵੀ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖ਼ਸ਼ਦੇ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਲੋਕ ਸਿਆਣੇ ਤੇ ਸਮਝਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
ਕਮਲੇਸ਼ ਉੱਪਲ, ਪਟਿਆਲਾ