ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ
26 ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਪਰਵਾਜ਼ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਐੱਸਪੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਲਮ ‘ਲਿਖਤੁਮ ਬਾਦਲੀਲ’ ਵਿਚ ਅੱਜ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਕੂਮਤਾਂ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖ ਕੇ ਕੋਈ ਸਾਰਥਿਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਛੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਮਸਤ ਹਨ। ਲੇਖਕ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਪਰਚੀ ਦੇ ਕੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਨ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਹਿਣਾ, ਕੈਸੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਏ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਏ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਉਹ ਦਵਾਈ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ? ਅੱਜ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਲੋਕ ਘੁੱਟ ਘੁੱਟ ਕੇ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲੜ, ਸੁਰਜੀਤਪੁਰਾ (ਬਠਿੰਡਾ)
ਕਣਕ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ
24 ਅਪਰੈਲ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਸੰਕਟ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਥਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਘਰ ਵਿਚ ਗਲ਼ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਤੁਰੰਤ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ’ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਅੰਗਾਂ- ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ੍ਹ (ਮੀਡੀਆ) ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ’ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਰਵਨੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ‘ਜਜ਼ਬਾ’ ਵਿਚ ਆਮ ਔਰਤ ਵਿਚ ਬਹਾਦਰੀ, ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਹੌਸਲਾ, ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਅਤੇ ਅਡੋਲ ਮਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ।
ਨਵਜੀਤ ਕੌਰ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ
ਆਖ਼ਰ ਕਦੋਂ ਤਕ ?
23 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਐੱਸਆਰ ਲੱਧੜ ਦਾ ਲੇਖ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਦਾ ਹੈ। ਆਖ਼ਰ ਕਦੋਂ ਤਕ ਇਹ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਉਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਦਲਿਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ, ਮੁਹਾਲੀ
(2)
ਲੇਖ ’ਚ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਮੰਤਰ ‘ਪੜ੍ਹੋ-ਜੁੜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਕੇ’ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ (ਪਟਿਆਲਾ)
ਕੰਮ ਬਨਾਮ ਜਥੇਬੰਦਕ ਕੰਮ
23 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਨੇ ਮਿਡਲ ‘ਤਲਾਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ…’ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਅਵੇਸਲੇਪਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਬਹੁਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਆਗੂ ਲੇਖ ਵਿਚ ਦਰਸਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਟੇ ਵਿਚ ਲੂਣ ਸਮਾਨ ਹੋਣਾ ਵੀ ਲੇਖਕ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅੰਦਰ ਜਥੇਬੰਦਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਗੁਣਾਤਮਿਕ ਪੱਖ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਲਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਧਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕ/ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਏਕੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਹੀ ਪੱਠੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ/ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਮੌਕੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਮਗਰੋਂ ਫਿਰ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਡੁੱਗਡੁੱਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੀਰਾ, ਰੂਪਨਗਰ
ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ
20 ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਪਿਛਲੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਹੁਣ ਲਈ ਸਬਕ’ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਭਲੀਭਾਂਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਲੌਕਡਾਊਨ ਵਿਚ ਜੋ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੇ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੰਢਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਉਪਜੇ ਦੁਖਾਂਤ ਬਾਰੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਖ਼ਰਲੇ ਪੱਧਰ ਤਕ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਜੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਗਰ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਗ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਸੁਚਾਰੂ ਨੀਤੀ ਲਿਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ. ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਮਿੱਢਾ, ਜਲੰਧਰ