ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ
ਸਿਆਸਤ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਦਿਆਂ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਿਚ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾਧਿਰ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਡਾਕਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਨ ਵਿਚ ਮਸਰੂਫ਼ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਟੀਕਾ-ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਭਟਕੇ ਨਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮਸਲਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੈ, ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੱਤਾਧਿਰ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ, ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਡਟਣ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਨਿੱਘਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਰੋਕ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਮੰਨਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ‘ਸਿਆਸਤਦਾਨ’ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹਨ ਪਰ ‘ਸਟੇਟਸਮੈਨ’ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਹਨ। ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਘਟਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕਿਸੇ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ‘ਸਟੇਟਸਮੈਨਾਂ’ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਦੂਰ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ।
ਭਾਈ ਅਸ਼ੋਕ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀਆਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਵਿਰਲਾ-ਟਾਵਾਂ
10 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਸਕੂਨ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਾਹ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਮੂੰਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ, ਚਤਾਮਲਾ (ਰੂਪਨਗਰ)
ਵਿੱਦਿਆ ਤੇ ਬੌਧਿਕਤਾ
9 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਡਾ. ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਿਆਂ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਗਿਆਨ ਤੇ ਬੌਧਿਕਤਾ’ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਬਾਰੇ ਸਚਾਈ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਵਿੱਦਿਆ ਵੱਲ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਬਾਕੀ ਖੇਤਰਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਵਿੱਦਿਆ ਉੱਪਰ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਗਿਆਨ, ਬੌਧਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਸੋਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ
ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ
8 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ’ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਬਥੇਰੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਂਜ, ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਲਾਲ ਜੋ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ।
ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਸੱਦੋ ਮਾਜਰਾ (ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ)
ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਮਸਲਾ
6 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੰਵਾਦ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਿਖਤ ‘ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ’ ਪੜ੍ਹੀ। ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਭ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ। ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਇਕਪਾਸੜ ਸੋਚ, ਮਹਿੰਗਾ ਤੇ ਵਾਧੂ ਅਨਾਜ, ਸੁੰਗੜੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਿਖੇੜਨ ਲਈ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਧਨਾਢ ਕਿਸਾਨ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਵੀ ਆਪ ਹੈ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ, ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾ (ਦੁਕਾਨਦਾਰ) ਅਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ‘ਜੱਗੂਮੱਲ’ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚਰੋਕਣੀ ‘ਫੱਗੂਮੱਲ’ ਜੋਤ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਅਰਥਾਤ ਖੇਤੀ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਹੈ ਪਰ ਸਿੱਧਾ ‘ਕਰ’ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਰਾਜ ਵਿਚ ਬੇਨਾਮੀ ਭੋਇੰ ਬਥੇਰੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੀ ਫ਼ਸਲ ਅਦਾਇਗੀ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੈ ਪਰ ਧਨਾਢ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਬਰਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ।
ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ
ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ
9 ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ ਦੀ ਰਚਨਾ ‘ਪਾਪਾ, ਮੈਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਜਾਣਾ’ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਪਾਠਕ ਭਾਵੁਕਤਾ ਦੇ ਵਹਿਣ ਵਿਚ ਵਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਿਚ ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਰਚਨਾ ਵਿਚਲੇ ਪਾਤਰ ਪਰਮਵੀਰ ਵਾਂਗ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧੇ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇ।
ਅਮਰਜੀਤ ਮੱਟੂ ਭਰੂਰ (ਸੰਗਰੂਰ)