ਕੋਵਿਡ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ
9 ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਦੁਖਾਂਤ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ’ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਦੁਖਾਂਤ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਰਨ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਉਪਰਾਲਾ ਓਨੀ ਦੇਰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲੋਕ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥ ਨਾ ਦੇਣ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਸ ਕਦਰ ਉੱਠ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ
ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ
10 ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਹਰਜੀਤ ਅਟਵਾਲ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚੈਨਲ ਲੰਘਦੇ ਜਾਅਲੀ ਆਵਾਸੀ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 9 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਮਰਦ-ਔਰਤ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਵਧਦਾ ਰੁਝਾਨ’ ਅਤੇ 8 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਵਾਪੱਲਾ ਬਾਲਚੰਦਰਨ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਸਿਆਸੀ ਖਹਬਿਾਜ਼ੀਆਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਘਾਣ’ ਵਿਚਾਰ-ਉਕਸਾਊ ਲੇਖ ਸਨ। 7 ਅਪਰੈਲ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਨ’ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਆਸਾਮ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਨ।
ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਉੱਭਾਵਾਲ (ਸੰਗਰੂਰ)
ਲੀਹ ਤੋਂ ਹਟਵੇਂ ਤਜਰਬੇ
10 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਸਕੂਨ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਸਚਮੁੱਚ ਮਨ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਾਥੀ ਬਣੇ-ਬਣਾਏ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਸਾਥੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੇਖਕ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਤਜਰਬੇ ਲੀਕ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਝੱਲੀ, ਪਿੰਡ ਚੌਕੀਮਾਨ (ਲੁਧਿਆਣਾ)
ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਐਕਟ ਬਣੇ
8 ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਜਵਾਂ ਤਰੰਗ ਸਫ਼ੇ ’ਤੇ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਮਾਨ ਦੀ ਲਿਖਤ ‘ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ’ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਸੀ। ਲੇਖਕ ਦਾ ਫ਼ਿਕਰ ਬਿਲਕੁੱਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪੁਸਤਕ ਸਭਿਆਚਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਯਤਨ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਪੰਜਾਬ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਐਕਟ’ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਲਾਇਬਰੇਰੀਅਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਜਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾਬੂਲਾ, ਸ਼ੇਰਪੁਰ (ਸੰਗਰੂਰ)
(2)
‘ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਸਭਿਆਚਾਰ’ ਲੇਖ ਵਿਚ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਮਾਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੰਜੀਦਾ ਮਸਲਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਪੰਧ ’ਤੇ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਕਿਤਾਬੀ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰਾਹ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪ੍ਰੀਤਮ ਭੰਗੂ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ
ਸਿਆਸੀ ਤੂਫ਼ਾਨ
6 ਅਪਰੈਲ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਸਿਆਸੀ ਤੂਫ਼ਾਨ’ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਮੁੱਢ ਵਿਚ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਚੰਗਾ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੁਆਦ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਗਰ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਗ਼ਲਤ ਦੋਸ਼/ਬੇਵਕਤੀਸੁਰ’ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਕੈਰੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਲਾਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਯਸ਼ਪਾਲ ਮਾਨਵੀ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਟਾਊਨ
ਗ਼ਲਤ ਦੋਸ਼
6 ਅਪਰੈਲ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਗ਼ਲਤ ਦੋਸ਼/ਬੇਵਕਤੀ ਸੁਰ’ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬੰਧੂਆ ਬਣਾ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਗ਼ਲਤ ਅਤੇ ਬੇਵਕਤ ਹੈ। ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਦ ਅਜਿਹੀ ਬਦਨਾਮੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਕੇ ਝੂਠ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਸਾਲਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ।
ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਪੋਹੀੜ (ਲੁਧਿਆਣਾ)
ਬੀਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ?
3 ਅਪਰੈਲ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਬੀਜ ਬਿੱਲ – ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧੀ ਹੈ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਹਿੰਗੇ ਬੀਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੇ ਬੀਟੀ ਨਰਮੇ ਦੇ ਬੀਜ ਇਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ, ਤੇ ਹੁਣ ਬੀਜ ਬਿੱਲ 2019 ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਨ ’ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 2004 ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਪਰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਟਲ਼ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵਿਸ਼ਵਦੀਪ ਬਰਾੜ, ਮਾਨਸਾ