ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪਰਹੇਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਹੁਤ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਰਾਤ ਦਾ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣੂ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਸਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਰੋਗਾਣੂ ਮੁਕਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ।
ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਾਹਕੋਟ
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੱਭਦੀ ਲੋਕਾਂ ’ਚੋਂ
18 ਮਾਰਚ ਦਾ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਲੱਭਦੀ’ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਬਦਕਿਸਮਤ ਨੇ ਜੋ ਇਕੱਲਤਾ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲਈ ਚਾਰ ਮਿੱਤਰ ਤੇ ਸਨੇਹੀ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਬਾਇਸ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ’ਕੱਲਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੁੱਖ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ’ਕੱਲੀ ਜਿੰਦ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਾੜਾ ਵੀ ਸੋਚਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਤ ਲੇਖਕ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸਾਥੀ ਵਰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਰਵਾਨਾ, ਪਟਿਆਲਾ
(2)
ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਹਲਾਪਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਇਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨੇੜਤਾ ਅਜਿਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ, ਸਫ਼ੂਰਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਊਣ ਦਾ ਚੱਜ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੈਸਾ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ।
ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਫ਼ਕੀਰ ਸਿੰਘ, ਦਸੂਹਾ
ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ
18 ਮਾਰਚ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਜਾਂਚ’ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਿਚ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ, ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਵਿਚ ਨਿਆਂਕਾਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦ ਭਾਵ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ।
ਪ੍ਰੋ. ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਕੌਸ਼ਲ, ਰੋਹਤਕ
ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਂਝ
15 ਮਾਰਚ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਂਝ’ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉੱਠੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸੇਧਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕ ਅਰਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਅਤੇ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਹੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋਣ।
ਸੁਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ
(2)
ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਂਝ’ ਵਿਚ ਅਜੋਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਹੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਧੀਨ ਕੁਝ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਮਿਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਘੋਲ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਠੋਸ ਤੇ ਨਿੱਗਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਝੱਲੀ, ਪਿੰਡ ਚੌਕੀਮਾਨ (ਲੁਧਿਆਣਾ)
ਬਾਲਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ
ਬਾਲਣ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਭਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਟੈਕਸਾਂ ਕਾਰਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵਿਆਪਕ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਰੋਹੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਹੈ।
ਅਰਜੁਨ ਤਿਆਗੀ, ਦਿੱਲੀ