ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆ
4 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ’ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਤੀਜੇ ਦੌਰ ’ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ; ਦੂਜਾ ਦੌਰ ਸੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ‘ਟਿਕੈਤ ਦੇ ਅੱਥਰੂਆਂ’ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਲਈ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਪਰਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਦੁਖਾਂਤ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਅੱਡੇ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਮਿਡਲ ‘ਅੱਡੇ ਹੁਣ ਖੇੜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ’ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਬਿਰਤਾਂਤ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ’ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਮਦ ਕਾਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਬਿਆਨਦਾ ਹੈ।
ਯਸ਼ਪਾਲ ਮਾਨਵੀ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਟਾਊਨ
(2)
ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ’ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਵਿਚ ਗੱਡੀਆਂ ਕਿੱਲਾਂ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਘਰ-ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਡੇਰਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਪਰ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਹਾਕਮ ਅਜੇ ਵੀ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਅਨਿਲ ਕੌਸ਼ਿਕ, ਪਿੰਡ ਕਿਉੜਕ (ਕੈਥਲ, ਹਰਿਆਣਾ)
(3)
ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ’ ਤਾਜ਼ਾ ਹਾਲਾਤ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ ਵਤੀਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦਿਲੋਂ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੰਜੀਵ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਮੁਹਾਲੀ
(4)
4 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਇਰਦ-ਗਿਰਦ ਸਰਕਾਰੀ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ (ਜੋ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ), ਤਦ ਉਹ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ (ਹਿੰਮਤ ਲਾਲ ਕੇ ਸ਼ਾਹ, 1973) ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਤ ਹੈ…ਗਲੀਆਂ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਮੌਲਿਕ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖੋਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਦੇ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਲਛਮਣ ਰੇਖਾ ਅੰਦਰ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 3 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਅਤੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2020 ਵਿਚ ਸੀਏਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨ ਵਿਚ ਨਿਭਾਈ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰੇਗਾ ਕੌਣ?
ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਉੱਭਾਵਾਲ (ਸੰਗਰੂਰ)
ਕਿਤਾਬਾਂ, ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਪਾਠਕ
4 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਅੱਡੇ ਹੁਣ ਖੇੜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲੀ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ। ਪਾਠਕ ਅੱਜ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲੇਖਕ ਹੋਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਕਲਮ ਚਲਾਉਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਝੱਟ ਕਿਤਾਬ ਛਪਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਛਪਦੀਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਵੀ ਛਪਦੀਆਂ ਹਨ; ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਕਦੀਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਵੀ ਵਿਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪਾਠਕ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਬਹੁਤੇ ਲੇਖਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ।
ਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ, ਪਟਿਆਲਾ