ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਤੱਥ
28 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਵੱਗਿਆ’ ਵਿਚ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਮੀਡੀਏ ਿਵਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਰੂਟਾਂ ਉੱਤੇ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਨੈਤਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਸਟੇਜ ਲਾਈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਜੰਡਿਆਲਾ ਵਿਚ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਮਾਜੀ ਅਨਸਰਾਂ ਤੋਂ ਚੁਕੰਨੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਇਕਜੁਟਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸੁਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ
(2)
ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਵੱਗਿਆ’ ਵਿਚ ਗਣਤੰਤਰ ਿਦਵਸ ’ਤੇ ਿਦੱਲੀ ਦੀ ਬਾਹਰਲੀ ਰਿੰਗ ਸੜਕ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਿਦੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਢਿੱਲ ਅਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਿ੍ਰਸ਼ ਦਿਖਾਏ ਹਨ। ਿਦੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਖੁਦ ਰੂਟ ਬਦਲ ਕੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵੱਲ ਤੋਰਿਆ। ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਤਰਪੀਡੋ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਪ੍ਰਿੰ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ
(3)
ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਵੱਗਿਆ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਤੋੜਨ ਲਈ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹੱਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਨਿਲ ਕੌਸ਼ਿਕ, ਪਿੰਡ ਕਿਉੜਕ, (ਕੈਥਲ, ਹਰਿਆਣਾ)
(4)
ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਨਹੀਂ। ਦਿੱਲੀ-ਜੈਪੁਰ ਹਾਈਵੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਭਾਗ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਏਗੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿੱਦ ਦੀ ਵੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕਿਉਂਿਕ ਭਾਰਤ ਫੈਡਰਲ ਦੇਸ਼ ਹੈ।
ਯਸ਼ਪਾਲ ਮਾਨਵੀ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਟਾਊਨ
ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਆਦਤ
28 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁਲੇਰੀਆ ਨੇ ਮਿਡਲ ‘ਚੂਹੇ ਦੀ ਜਾਨ’ ਰਾਹੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਚੂਹੇ ਦੇ ਚੀਜ਼ ਕੁਤਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਗ਼ਲਤ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਉਮੈ ਜਾਂ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੂਹੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਸਾਰਥਕ ਯਤਨ ਨੇ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਤਾਉਮਰ ਮਾਨਸਿਕ ਦਿ੍ਰੜ੍ਹਤਾ ਤੇ ਸਕੂਨ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ, ਜਦੋਂਕਿ ਗ਼ਲਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ’ਤੇ ਅੜੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਗ਼ਲਤੀ ਮੰਨ ਲੈਣ ’ਚ ਹੀ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਵਡੱਪਣ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਡਾ. ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸੰਗਰੂਰ
ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ…
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਸਮੇਂ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਸੀ। ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਿਵਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤੇ ਹੱਲੇ-ਗੁੱਲੇ ਦਾ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਣਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵੱਡਾ ਵਾਪਰੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਆੜ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਭਾਈ ਅਸ਼ੋਕ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀਆਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ