ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ
5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਡਾ. ਮੇਘਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ?’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਬੱਖੀਆਂ ਉਧੇੜਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭੁਗਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋਟੀਦਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਗਰਦਾਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਾ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋਈਏ ਸਗੋਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਟੇਟ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋਈਏ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਂਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਬਿਲ ਕਾਨੂੰਨ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਚਾਈਏ ਹਨ।
ਸਤਨਾਮ ਉੱਭਾਵਾਲ, ਸੰਗਰੂਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ
15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਡਾ. ਮੇਘਾ ਿਸੰਘ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਘੁਰਕੀ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਮਾਇਨਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮ ਹੁਣ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਝੇ ਹਥਕੰਡੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਿੰ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ
ਸਹੀ ਅੰਕੜੇ
15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਛਪੇ ਮੇਰੇ ਲੇਖ ‘2021 ਵਿਚ ਪੈਰ ਧਰਦਿਆਂ’ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿਚ 1918-19 ਵਿਚ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸਪੇਨੀ ਫਲੂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਦੋ ਕਰੋੜ ਦੀ ਥਾਂ ਵੀਹ ਲੱਖ ਹੈ।
ਸੁਕੀਰਤ, ਜਲੰਧਰ
ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਦੀ ਸਮਝ
14 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਫੇ਼ ਉੱਤੇ ਖ਼ਬਰ ਛਪੀ ਹੈ, ‘ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ: ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ’ ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਇੰਜ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਮਾਹਿਰ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਹਨ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਸਮਝ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ।
ਵਿਦਵਾਨ ਸਿੰਘ ਸੋਨੀ, ਪਟਿਆਲਾ
ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ
13 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਿਨਰਪੱਖਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ’ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਖੀਏ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣੀ ਅਤੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਮਿਤ ਕਰਕੇ ਧਰਨਾ ਸਥਲਾਂ ਤੋਂ ਘਰ ਭੇਜਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਗਏ ਤਾਂ ਮੁੜ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮਘਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣੂੰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦਰੁਸਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਕੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲੱਭਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਸੁਖਦੇਵ ਿਸੰਘ ਮਿਨਹਾਸ, ਮੁਹਾਲੀ
(2)
13 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ’ ਪੜ੍ਹੀ। ਦਰੁਸਤ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਿਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੂਹ ਵਿਚ ਇੱਟ ਸੁਟਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਕੋਈ ਚਾਲ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।
ਬਲਬੀਰ ਿਸੰਘ, ਈ-ਮੇਲ
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੂੰਜ
11 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ-ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਗੂੰਜ’ ਤਾਜ਼ਾ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਿਦੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮਾਓਵਾਦੀ, ਚੀਨ ਸਮਰਥਕ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆਿਦ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਸੰਜੀਵ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਮੁਹਾਲੀ
ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਿਉਂ?
11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪਰਵਾਜ਼ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੀਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਦਰਦਨਾਕ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦੁਖਾਂਤ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਸਹੀ ਹੱਲ ਸ਼ੀਆ ਸੁੰਨੀ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਵਲ ਮੁਸਲਿਮ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕ ਕੁਰਾਨ, ਸ਼ਰੀਫ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਮੱਕਾ ਅਤੇ ਹੱਜ ਯਾਤਰਾ, ਪਹਿਰਾਵਾ, ਬੁਰਕਾ, ਦਾੜ੍ਹੀ, ਹਲਾਲ ਹੋਇਆ ਮੀਟ ਹੀ ਖਾਣਾ ਸਾਂਝੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਸੁੰਨੀ ਵਿਚ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਿਉਂ?
ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਪੋਹੀੜ, ਲੁਧਿਆਣਾ
ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ
11 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਮਿਡਲ ‘ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਤਾਲੀ ਕਿ ਥਾਲੀ’ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋ. ਕਮਲੇਸ਼ ਉੱਪਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਮਜਬੂਰੀ ’ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਰਤੱਵ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਧਾਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ।
ਸੁਖਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ, ਧੂਰੀ