ਅਨਮੋਲ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪੂੰਜੀ
23 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ : ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪੂੰਜੀ’ ਵਿਚ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਮੁੱਲੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪੂੰਜੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮਹਿਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ 2000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮਾਨਵ ਕਲਿਆਣ ਅਤੇ ਅਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅਸ਼ੋਕ ਦਾ ਨਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਧਰੂ ਤਾਰੇ ਵਾਂਗ ਚਮਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ‘ਅਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ’ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ ਲੀਡਰ ‘ਬੁੱਢ ਸੁਹਾਗਣ’ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਲੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ‘ਗਲੋਬਲ ਲੀਡਰ’ ਬਣਨ ਦੀ ਚਾਹਤ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਮਾਨ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪੱਖੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ।
ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਹੋਤਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ
ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਪੈੜਾਂ
23 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ਉਤੇ ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਮਾਇਆ ਚੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਵਿਚਕਾਰ ਕੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਹੱਥੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਾਲਚੀ ਲੁਟੇਰੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਨ-ਅਮਾਨ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਲਈ ਬੇਲਗ਼ਾਮ ਛੱਡਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਵਾਮ ਕੋਲ ਜੋ ਅਸਰਦਾਰ ਹਥਿਆਰ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼। ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ 1917 ਦੇ ਸੋਵੀਅਤ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਭੈਅਭੀਤ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਹ ਜ਼ਰਾ ਕੁ ਸੌਖਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਦਬਾਅ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ’ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਲੋਕ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼, ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ।
ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਮਿਸੀਸਾਗਾ (ਕੈਨੇਡਾ)
ਕਾਹਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ!
23 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਹਾਥਰਸ ਕੇਸ : ਸੱਚ ਤੇ ਕੂੜ ਦੀ ਜੰਗ’ ਵਿਚ ਦਰੁਸਤ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਹੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲ ਕੇਸ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੁਣ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਮਾੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਗ਼ਲਤ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਨ ਜੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਰੀਬ ਪੰਦਰਾਂ ਵੀਹ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੱਤਰ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਉਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ?
ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਤਿਉਣਾ ਪੁਜਾਰੀਆ, ਬਠਿੰਡਾ
ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿੱਤ
21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਛਪੇ ਲੇਖ ‘ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ : ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਕਦਮ’ ਵਿਚ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਢਾਈ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸਾਂਝ ਤੋੜਨੀ ਪਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਪਏ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਡਾਰੀ, ਧੂਰੀ