ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦੋ-ਫਰੋਖ਼ਤ
21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਦਲ-ਬਦਲੀ ਦੇ ਰੁਝਾਨ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਕਰ ਕੇ ਵੋਟ ਤਾਂ ਖ਼ਰੀਦਦੇ ਹੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਣਾ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
ਨਿਕਿਤਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਈਮੇਲ
ਕਿਸਾਨ ਬਨਾਮ ਵਣਜ
ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਵਣਜ ਦਾ ਮੁੱਢ-ਕਦੀਮ ਤੋਂ ਹੀ 36 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ, ਦੋਸ਼ ਕਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹੀਏ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਪਾਸਕੂ ਹੀ ਉਲਾਰ ਹੈ ਪਰ ਆਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਇਖ਼ਲਾਕ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਸੇਕ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਭਸਮ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਵਲ ਲਈ ਛੇਤੀ ਹੀ ਨਰੋਈ ਭੋਇੰ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ
ਵੰਡ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ
ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਸਾਂਵਲ ਧਾਮੀ ਦਾ ਕਾਲਮ ‘ਵੰਡ ਦੇ ਦੁੱਖੜੇ’ ਨੀਝ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਬਾਠਾਂਵਾਲੀਏ ਸਰਦਾਰਾਂ’ (ਸਤਰੰਗ, 19 ਦਸੰਬਰ) ਬਾਰੇ ਧਰਮਪਾਲ ਬੇਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ‘‘ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਰਾਸ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਰਬਾਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਭਰੇ ਭਰਾਏ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਨਿਕਲਣਾ ਪਿਆ। ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੁਰਲਾਉਣਾ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ।’’ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮਹਿਜ਼ ਬਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਬਲੜ੍ਹਕੇ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਆਏ ਸਨ।
ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਰਵਾਨਾ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਪਟਿਆਲਾ
ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼
17 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੋਂ ਭੱਜਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ’ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਨਾ ਬੁਲਾਉਣਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਤੁਲ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਭਾਵੇਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਕੇ ਕੋਈ ਸਾਰਥਿਕ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ, ਖੋਸਾ ਪਾਂਡੋ (ਮੋਗਾ)
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੜੀ
11 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ’ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਤਣ ਪੱਤਣ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਦੁਵੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਸਬਰ, ਸੰਤੋਖ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਲਾਹੁਣਯੋਗ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਧਰਮ ਤੇ ਜਾਤ ਦੇ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਇਕ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਏਕਤਾ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ।
ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ, ਧੂਰੀ (ਸੰਗਰੂਰ)
ਕੁਫਰ ਤੋਲਦੀ ਸਰਕਾਰ
21 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪਸਾਰ’ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਠੰਢ ਵਿਚ ਵੀ ਹੌਸਲੇ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਪੈਰ-ਪੈਰ ’ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਕੁਫਰ ਤੋਲਣ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਬੁਖ਼ਲਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਕਸ਼ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਪੋਹ ਦੀਆਂ ਠੰਢੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਅਟੱਲ ਹੈ।
ਪ੍ਰਿੰ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਫ਼ਜ਼ਿਲਕਾ